.webp)
Advertisement
12th Class exams : देशातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता गेल्यावर्षी जून-जुलैमध्ये होणारी बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. अद्याप बारावीच्या प्रलंबित परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डामार्फत घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने दोन दिवसांत निर्णय घेऊन तो न्यायालयासमोर सुनावणीदरम्यान ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांसमोर काय पर्याय असतील ? हे जाणून घेऊया.. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि काऊंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्झामिनेशन (CISE) बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी अ‍ॅडव्होकेट ममता शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. ठराविक मुदतीत निकाल जाहीर करण्यासाठी 'वस्तुनिष्ठ पद्धती' (objective methodology) तयार करण्याच्या सूचनाही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच टोनी जोसेफ यांनी रद्द होऊ नये यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकेवर विचार करणार आहे. शिक्षण तज्ञ परीक्षा घेण्याच्या बाजूने शिक्षण तज्ज्ञ आणि संस्था प्रमुखांचा एक मोठा वर्ग परीक्षा घेण्यात यावी या निर्णयाच्या बाजूने आहे. परीक्षा रद्द केली जाऊ नये आणि डिजिटल माध्यमातून परीक्षा घेण्यात यावी असे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर 'बारावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणाची शेवटची आणि उच्च शिक्षणाची पहिली पायरी आहे. म्हणून काही महिने वाट पाहावी पण परीक्षा घेणे आवश्यक आहे' असे मत असणारा एक वर्ग आहे. तसेच 'बोर्डाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थी गंभीरपणे अभ्यास करु शकत नाहीत' असे देखील काहींना वाटते. सीबीएसईकडून परीक्षेसाठी २ प्रस्ताव केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सीबीएसईने बारावी परीक्षा आयोजित करण्यासाठी दोन प्रस्ताव दिले. पहिल्या प्रस्तावानुसार, नेमून दिलेल्या केंद्रांवर १९ 'मुख्य' विषयांसाठी नियमित परीक्षेचे आयोजन करावे आणि दुसरा प्रस्ताव म्हणजे, १५ जुलैपासून २६ ऑगस्ट दरम्यान संबंधित शाळांमध्ये छोट्या कालावधी (९० मिनिटं) ची वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) परीक्षा घ्यावी आणि सप्टेंबरमध्ये निकाल जाहीर करावा. या पर्यायांबाबत केंद्राने राज्य सरकारांकडून लेखी मतंही मागितले होते. त्यानंतर राज्यांनी आपल्या सुचना केंद्राकडे पाठवल्या आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक राज्यांनी दुसर्‍या पर्यायाची निवड केली. काही राज्यांनी परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाचा आग्रह धरला. दरम्यान, सीआयसीएसई बोर्डाने ()आपल्या संलग्न शाळांना इयत्ता अकरावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी मिळविलेले सरासरी गुण आणि या सत्रादरम्यान बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची सरासरी जमा करण्यास सांगितली. दरम्यान, परीक्षा रद्द करण्याऐवजी ऑनलाइन परीक्षेचा (Online Exam) विचार केला पाहिजे असे मत देखील काही शिक्षण तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. बारावीची परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी अनेक पर्यायांवर विचार केला जात आहे. यामध्ये ९ वी, १० वी आणि अकरावी निकालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सर्व स्पष्ट होणार आहे. सीबीएसईने विद्यार्थी आणि पालकांना अधिकृत निर्णय येईपर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची भुमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3fVc9mZ
via nmkadda
