.webp)
Advertisement
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली संसर्गामुळे देशभरातील किती मुलांनी आई-वडिलांचे छत्र गमावले असेल, () याची कल्पनाही करता येत नसल्याचे सांगून, राज्यांच्या प्रशासनांनी अशी मुले त्वरित शोधून काढावीत आणि त्यांना आधार द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या () सुटीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. न्यायालायाचे सहायक (अॅमिकस क्युरी) गौरव अग्रवाल यांनी याविषयी दाखल केलेल्या अर्जाचे न्यायालयाने स्वाधिकारे (स्यू मोटो) याचिकेत रूपांतर केले होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले. करोनाकाळात अनेक मुले निराधार झाली आहेत. रस्त्यावर उपाशीपोटी फिरणाऱ्या या मुलांची वेदना सरकारने समजून घ्यायला हवी. न्यायालयाच्या निर्देशांची वाट न पाहता जिल्हा प्रशासनांनी या मुलांची तातडीने सोय करायला हवी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. सर्व राज्यांच्या जिल्हा प्रशासनांनी अशी मुले शोधून राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या वेबसाइटवर शनिवारी संध्याकाळपर्यंत त्याचा तपशील नोंदवावा, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक जून रोजी ठेवली. मुलांची तस्करी वाढली करोनामुळे गेल्या वर्षीपासून अनेक मुलांनी आपले दोन्ही पालक गमावले आहेत. तर, घरातील कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या मुलांची संख्याही मोठी आहे. याशिवाय निराधार मुलांची (विशेषत: मुलींची) तस्करीही वाढली आहे, याकडे अग्रवाल यांनी लक्ष वेधले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3vtgOTA
via nmkadda
