.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळाले नसल्याने कोकण मुस्लिम एज्युकेशन सोसायटीज् कॉलेज ऑफ एज्युकेशन या संस्थेच्या ५३ बीएड विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना तूर्त दिलासा दिला. 'अंतरिम उपाय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांच्या २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाला परवानगी द्यावी आणि गुरुवार, २७ मेपासून सुरू होणाऱ्या प्रथम सत्र परीक्षेला बसू द्यावे. मात्र, हे प्रवेश रिट याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील आणि त्याविषयी त्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण कल्पना द्यावी', असे न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले. '२००९पासून राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) मान्यतेनुसार भिवंडीमधील आमचे हे कॉलेज सुरू आहे. मात्र, कर्मचारी वर्ग व संस्थेच्या जागेच्या संदर्भातील अटींची पूर्तता न केल्याने एनसीटीईच्या पश्चिम प्रदेश समितीने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी या कॉलेजची मान्यता काढून घेतली. त्या आदेशाविरोधात संस्थेने नवी दिल्लीतील एनसीटीईसमोर अपिल केले होते. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती संस्थेने दिलेल्या नव्या कागदपत्रांचा विचार करून निर्णय द्यावा, असे निर्देश एनसीटीईने आपल्या पश्चिम प्रदेश समितीला दिले. त्यानंतर त्या समितीने २४ मार्च २०२१ रोजी कॉलेजला पुन्हा मान्यता दिली. दरम्यानच्या काळात डिसेंबर-२०२०मध्ये सीईटीच्या निकालानंतर बीएडची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. ११ डिसेंबर ते २५ डिसेंबरपर्यंतच्या पहिल्या फेरीतील कॉलेजांच्या यादीत हे कॉलेज होते आणि २३ जानेवारी ते २२ फेब्रुवारी २०२१च्या दुसऱ्या फेरीतील यादीतही हे कॉलेज होते. मात्र, तिसऱ्या फेरीत या कॉलेजचा समावेश नव्हता. पहिल्या दोन फेरींमधील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या कॉलेजमधील प्रवेशासाठी नोंदणी करून आवश्यक प्रक्रिया केली. मात्र, तिसऱ्या फेरीनंतर प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होते. एनसीटीईची मान्यता मिळाली असल्याने प्रवेशप्रक्रियेला एनओसी द्यावी, यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे आणि या विभागाच्या पनवेल व पुण्यातील संचालकांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून याचिका करावी लागली', असे गाऱ्हाणे संस्थेने अॅड. उझेर काझी यांच्यामार्फत मांडले. तर 'सीईटी कक्षाकडून प्रवेशप्रक्रिया पूर्वीच पूर्ण झाली असल्याने याचिकादार संस्थेला कोणताही दिलासा देता येणार नाही', असे म्हणणे सरकारतर्फे सरकारी वकील प्रवीण सावंत आणि सीईटी कक्षातर्फे अॅड. आदेश सावंत यांनी मांडले. 'पूर्वी एसएसआर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन या संस्थेच्याही अशाच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून अंतरिम दिलासाचा आदेश दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाने तसा अंतरिम आदेश द्यावा. अन्यथा त्या ५३ विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाईल', असे म्हणणे अॅड. काझी यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देतानाच मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी हॉल तिकीट द्यावे, असेही आदेशात स्पष्ट केले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hRXXxF
via nmkadda
