.webp)
Advertisement
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर आदिवासी विकास विभागाद्वारे राज्यातील अनुसूचित-जमातीच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता शासकीय आदिवासी वसतिगृह योजना राबविण्यात येते. एप्रिल महिन्यात आदिवासी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेचे कामकाज पूर्ण होवून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आदिवासी वसतिगृह प्रवेश अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, अद्याप जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेनेही या विरोधात आवाज उठवित विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आदिवासी विकास विभागाने १९८४-८५पासून स्वतंत्ररित्या शासकीय आदिवासी वसतिगृह योजना सुरू केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेता यावे, याकरिता राज्यात तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ६१ हजार ७० प्रवेश क्षमता असलेली एकूण ४९५ वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली. यापैकी ४९१ वसतिगृहे कार्यरत असून यात २८३ वसतिगृहे मुलांची; तर २०८ मुलींची वसतिगृहे आहेत. आजच्या स्थितीला या वसतिगृहांची क्षमता ५८ हजार ४९५ इतकी आहे. प्रवेश प्रक्रियेची कामे पूर्ण होऊनही प्रवेश का दिला जात नाही, असा सवाल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी उपस्थित केला असून आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांना याबाबतचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या मध्यवर्ती वसतिगृहांची प्रक्रिया राबविण्यात आली. अतिदुर्गम, दुर्गम व ग्रामीण भागातील आदिवासी विद्यार्थी या मध्यवर्ती ठिकाणी उच्च शिक्षणासाठी जातो. या वसतिगृहाच्या प्रवेशप्रक्रियेवरही आदिवासी विकास परिषदेने आक्षेप घेतले. आतापर्यंत राज्यातील एकाही प्रकल्प कार्यालयाने विद्यार्थीभिमुख वसतिगृह प्रक्रिया राबवलेली नाही. वसतिगृह प्रवेश यादी जाहीर करा, अशी मागणी शेराम यांनी केली. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वयम योजने करिता अर्ज केले असेल त्यांना स्वयम योजनेला प्रवेश द्यावा, ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केला असेल त्यांना वसतिगृह योजनेपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणीही या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3cibTNN
via nmkadda
