.webp)
Advertisement
Charge: खासगी शाळांकडून वार्षिक तसेच विकास शुल्क घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. पण सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवर २५ हजार ते ३५ हजार रुपयांचा बोझा पडणार आहे. हायकोर्टाने ३१ मेला आपला निर्णय दिला होता. ज्याला केजरीवाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. गेल्या ७ जूनला दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या एकल खंडपीठाचा आदेश थांबवण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल सरकारने खासगी संस्थेतील विद्यार्थ्यांकडून वार्षिक, विकास शुल्क घेण्याच्या खंडपीठाचा निर्णय थांबवण्याचे आदेश दिले होते. आम आदमी पार्टीचे सरकार आपल्या लोकप्रिय योजनांसाठी ओळखली जाते. त्यामुळे ते खासगी शाळांना फंड देऊन त्यांची मदत करु शकते असे कोर्टाने म्हटले. न्यायाधीश रेखा पल्ली आणि न्यायाधीश अमृत बन्सलच्या पीठाने खासगी शाळांच्या अॅक्शन कमिटीसला नोटीस पाठविली आणि उत्तर मागितले होते. खंडपीठाच्या निर्णयला आप सरकार, विद्यार्थी आणि एनजीओंनी आव्हान दिले. आम्ही कोर्टाचा आदेश रोखत नाही आहोत. याबद्दल सविस्तर निर्णय लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. फक्त एक लोकप्रिय सरकार बनू नका. शाळांना देखील फंड जाहीर करा. त्यांना देखील शाळा चालविण्यासाठी फंडची गरज असते.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3vWGG9L
via nmkadda
