.webp)
Advertisement
राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे आणि पुढील योग्य कार्यवाहीने तो प्रश्न मिटत असल्याचे जनहित यााचिकादार कुलकर्णी यांनी मान्य असल्याचे सांगितल्यानंतर ही याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. तसेच एसएससीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन करण्याचे सूत्र व प्रक्रिया योग्य नसल्याच्या तक्रारींविषयी याचिकादार कुलकर्णी यांना स्वतंत्र जनहित यााचिका करण्याची कोर्टाने मुभा दिली. 'दहावीची परीक्षा रद्द करत राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशांसाठी वैकल्पिक सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र राज्य मंडळ वगळता अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सीईटी कशा प्रकारे घेण्यात येणार याविषयीचे स्पष्ट निर्देश जीआर मध्ये दिलेले नाहीत. राज्य सरकारच्या सीईटीला सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्डच्या विद्यार्थ्यांनाही सहभागी होण्याची परवानगी राज्य सरकार देणार असेल तर अकरावी प्रवेशाचा तिढा सुटेल,' असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी कोर्टापुढे मांडले. त्यावर राज्य सरकारतर्फे वकिलांनी आपले म्हणणे मांडले. ‘अकरावीच्या प्रवेशासाठी महत्त्वाच्या कॉलेजांसाठीच स्पर्धा असते. म्हणूनच राज्य सरकारने सीईटीचा पर्याय आणला आहे. त्या सीईटीला सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्डच्या विद्यार्थ्यांनाही सहभागी होता येईल, याविषयी आम्ही स्पष्टीकरण करू,' अशी ग्वाही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई हायकोर्टात दिली. त्यानंतर प्रॅक्टिकल परीक्षा घेता येतात तर लेखी का नाही, असा मुद्दा वारुंजीकर यांनी उपस्थित केला. ‘प्रॅक्टिकल परीक्षा नेहमीच्या पद्धतीने पूर्ण करा, असे राज्य सरकारने जीआरद्वारे शाळांना सांगितले आहे. मग प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रांवर बोलवून दहावीची परीक्षा घेण्यास राज्य सरकारला काय हरकत आहे?', असा प्रश्न वारुंजीकर यांनी उपस्थित केला. मात्र कोर्टाने यावर आपले निरीक्षण व्यक्त करत वारुंजीकरांचा मुद्दा खोडला. ‘परीक्षा केंद्रांवर एकाच वेळी लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बोलावणे आणि तेही केवळ एक दिवस नव्हे तर अनेक पेपरसाठी, हे वेगळे आणि शाळेत प्रॅक्टिकल परीक्षेसाठी ठराविक प्रमाणात विद्यार्थ्यांना बोलावणे वेगळे. दोन्हीची तुलना करता येणार नाही’, असं निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. 'आपल्याला सर्वांनाच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा लागेल. कारण करोनाचा संसर्ग लहान मुलांनाही होऊ लागलाय. आपण लहान मुलांच्या जीवांशी खेळू शकत नाही,’ असे गंभीर निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3pfiNIV
via nmkadda
