.webp)
Advertisement
teachers on : शैक्षणिक वर्ष सुरु झालं असून दहावी आणि बारावीच्या निकालासाठी शिक्षकांना शाळेत जावे लागत आहे. अशावेळी शिक्षकांच्या लोकल प्रवासाला परवानगी मिळावी यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. पण राज्य सरकारने हे मनावर घेतलेलं दिसत नाही. दरम्यान लोकल प्रवासावरुन राज्य सरकारने शिक्षकांना फसविले आहे असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केलाय. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सुरुवातीला शिक्षकांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याचे मान्य केले होते. निकालाच्या कामासाठी शिक्षकांना लोकल प्रवासाची मुभा असं ट्विट शिक्षणमंत्र्यांनी केलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांच्या लोकल प्रवासास नकार दिला, यामुळे शिक्षकांना शाळेत पोहचण्यासाठी खासगी वाहने करावी लागत आहे. यात शिक्षकांना हजारो रुपयांचा फटका बसतोय. लोकल प्रवासासाठी शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून माहिती देखील भरुन घेण्यात आली होती. दरम्यान उपनगरातून शाळेत येण्यासाठी निघालेल्या शिक्षकांना तिकिटे नाकारण्यात आली.आसनगाव, टिटवाळा, कल्याण-डोंबिवली, कर्जत, बदलापूर, अंबरनाथ, वसई-विरार, नवी मुंबईतून शाळेत येणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतरांना सोयीस्कर पडतो. खासगी वाहनाने मुंबईत येण्यासाठी शिक्षकांना रोज २ ते ३ हजार खर्च करावा लागतोय. यामध्ये खाजगी शाळेत अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षकांची फसवणूक केल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडी प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी केला आहे. शिक्षण विभागाने १ली ते ९वी व ११वी च्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना शाळेत ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य केलेली आहे. पण शिक्षकांना ट्रेनचा पास / परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दररोज दीड ते दोन हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. चार, चार तास प्रवासाला लागत आहेत. ट्रेनच्या प्रवासाची परवानगी द्या अथवा वर्क फ्रॉम होम सुरु करा या मागणीसाठी शिक्षक भारतीने मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन दिले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3xM5SBi
via nmkadda
