.webp)
Advertisement
वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षेस बसणारे परीक्षार्थी डॉक्टर कोव्हिड-१९ सेवेत व्यग्र असल्याच्या कारणावरून ही परीक्षा रद्द करण्याचे किंवा पुढे ढकलण्याचे निर्देश वैद्यकीय विद्यापीठांना देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १८ जून रोजी नकार दिला. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेण्याचे किंवा पुढे ढकलण्याचे सरसकट आदेश आपण काढू शकत नाही, असे न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर करताना कोव्हिडची परिस्थिती लक्षात घ्यावी, अशी मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय वैद्यकीय कौन्सिलने (एनएमसी) याआधी, एप्रिलमध्येच काढली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. ‘याआधी जिथे योग्य वाटले, तिथे आम्ही हस्तक्षेप केला आहे. विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा अवधी न देता परीक्षेच्या तारखा जाहीर करणे योग्य नसल्याने एम्सची आयएनआय सीईटी परीक्षा एक महिना पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले होते,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ देण्याच्या सूचना सर्व विद्यापीठांना देण्याचे निर्देश एनएमसीला द्यावेत, ही ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली. २९ डॉक्टरांच्या वतीने त्यांनी ही रिट याचिका केली होती. ‘परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ किती हे न्यायालये कसे काय ठरवू शकतील? त्या त्या भागातील साथीच्या परिस्थितीनुसार एनएमसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2U9w1vc
via nmkadda
