Advertisement
सीबीएसई (CBSE), आयसीएसई (ICSE) बोर्डांच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात () गुरुवारी सकाळी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाच्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, त्याचे निकष काय यासंबंधी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात दिशानिर्देश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. तोपर्यंत ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. न्या. एम. ए. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. सीबीएसईच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की सीबीएसईने १ जून रोजी बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन आठवड्यांच्या आत अंतर्गत मूल्यांकनाचे निकष ठरवले जातील. त्यानंतर कोर्टाने सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. दरम्यान, सीबीएसईनंतर आयसीएसई बोर्डाने देखील बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे तशा अर्थी या जनहित याचिकेतली मागणी मान्य झाली आहे. आता केवळ निकालाच्या निकषांबाबतचे दिशानिर्देश जाणून घेण्यासाठी कोर्टाने दोन आठवडे ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. याचिकाकर्त्या ममता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या हे निदर्शनास आणून दिले की काही राज्ये अद्यापही परीक्षांचे आयोजन करत आहेत. यावर कोर्टाने त्यांनी धीर धरण्यास सांगितले. कोर्टाने सांगितले, 'आम्ही विद्यार्थ्यांचे हित जाणतो. बोर्डांनी काहीही विचार करू दे.' सीबीएसई आणि आयसीएसईचा प्रश्न निकाली निघाला की आम्ही अन्य राज्यांच्या बोर्ड परीक्षांवर देखील विचार करू असे कोर्टाने सांगितले. हेही वाचा:
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ifpc5o
via nmkadda