.webp)
Advertisement
10th Result: सीबीएसई बोर्डाने करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावीची परीक्षा रद्द केली. अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीने हा निकाल लागणार आहे. असे असताना सीबीएसई बोर्डाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापन पद्दतीबद्दल तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली नाही अशी माहिती जस्टीस फॉर ऑल या स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली. न्या. डी.एन. पटेल आणि न्या. ज्योति सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान ही माहिती देण्यात आली. सीबीएसईने शाळांद्वारे अवलंबल्या जाणाऱ्या मूल्यमापन पद्धतीची सॉफ्ट कॉपी वेबसाइटवर अपलोड करायला हवी असे या संस्थेने न्यायालयात म्हटले. एनजीओंतर्फे अधिवक्ता खगेश झा यांनी याचिका दाखल करुन सीबीएसई दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली. यावर्षी शाळा स्वत:च्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गुण देण्यास स्वतंत्र आहेत. मला कोणत्या निकषांवर गुण मिळाले हे जाणून घेण्यासाठी विद्यार्थ्याकडे कोणता मार्ग नाही. गेल्यावर्षीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दस्तावेजांबद्दलची माहिती मिळणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. 'माझ्याकडे गुण देण्याची कोणती योजना नाही. मुल्यांकन पद्धतीची कोणती शैक्षणिक कागदपत्र नाहीत. याआधी एक यंत्रणा असायची. एक प्रक्रिया असायची' अशी बाजू त्यांनी न्यायालयात मांडली. कोणताच रेकॉर्ड नसल्याने विद्यार्थी आपली तक्रार घेऊन उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. मला जर १९ गुण मिळाले आहेत तर ते कोणत्या आधारे आहेत? हे समजण्यासाठी माझ्याकडे अशी कोणतीच कागदपत्र नाहीत. जर गेल्यावर्षी ३० टक्के विद्यार्थी नापास झाले असतील तर परीक्षाच न झाल्याने यावर्षी देखील ते विद्यार्थी नापासच होणार आहेत. दहावीचे गुण देताना विद्यार्थ्याच्या आधीच्या गुणाची पार्श्वभूमी पाहण्याच्या योजनेवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात किंवा आर्थिक मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय नुकसानदायक आहे अशी बाजू खगेश झा यांनी मांडली. दरम्यान सीबीएसईने शाळांना गुण देताना अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतीवर कोणते निर्देश दिले नाहीत असे उच्च न्यायालयाने उत्तरात म्हटले. २९ जुलैला होणार सुनावणी दरम्यान खगेश झा यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की, आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा कोणताही आरोप सीबीएसईवर करण्यात आला नाही. यावर्षी मूल्यांकन पद्धतीमुळे उद्भवणारे प्रश्न सोडवायचे आहेत. या याचिकेवर आता २९ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3iEe4gX
via nmkadda
