Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
सोमवार, २६ जुलै, २०२१, जुलै २६, २०२१ WIB
Last Updated 2021-07-26T14:43:08Z
मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times C2KCareer News in Marathi: Career NewsIFTTTjobmarathimajhinaukrimajhinewsnmkadda

New Education Policy च्या वर्षपुर्तीनिमित्त पंतप्रधान साधणार संवाद Rojgar News

Advertisement
: नव्या शैक्षणिक धोरणाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या औचित्याने एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास संबोधित करणार आहेत. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होणार आहेत. माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांच्या कार्यकाळात सन २०२० मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले होते. शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत संशोधनाला ५० कोटी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनला ५० हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. उच्च शिक्षणात संशोधन आणि शिक्षण, संशोधन आणि कौशल्य विकासासंदर्भात लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. याला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सविस्तर उत्तर दिले. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील १५ ऑगस्टच्या भाषणातून नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनबद्दल उल्लेख केला आहे. यासंदर्भात सल्लागारांशी विचार विनिमय सुरु आहे. हे करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला त्यांनी ही माहिती दिली. धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवरुन भाषणाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. शिक्षणात आमूलाग्र बदल नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार आहे. विद्यार्थ्याला व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे. प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याची गरज आहे; तसेच उच्च शिक्षण परवडेल अशा पैशामध्ये उपलब्ध करून देण्याचे सरकारपुढे आव्हान आहे. शिक्षणाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक, उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती यांनाही उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापन करण्याची परवानगी देण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. धोरणावर विरोधकांची टीका दरम्यान नव्या शैक्षणिक धोरणावर विरोधकांनी टीका केली होती. यापुढे ‘दहावी-बारावी’ असे जे शिक्षणाचे स्तर होते ते राहणार नाहीत. दहावी-बारावीच्या प्रमाणपत्रांचे महत्त्वच संपवून टाकले. गुणवत्तेची, टक्केवारीची स्पर्धाच मोदी सरकारने संपवून टाकली. गुणवत्तेच्या निकषावर राज्यही चालत नाहीत, तेथे शिक्षणाचे काय? असा प्रश्न शिवसेनेतर्फे उपस्थित करण्यात आला होता.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/376nHQ0
via nmkadda