.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई शुल्क भरले नाही म्हणून थेट विद्यार्थ्यांच्या घरी शाळेचा दाखला पाठविणाऱ्या शाळांना त्यांची ही कृती महागात पडण्याची शक्यता आहे. अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे संकेत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. करोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. ऑनलाइन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणणे आणि शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश बुधवारी गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2ToppJt
via nmkadda
