.webp)
Advertisement
करोना काळात ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले आईवडील गमावले आहेत त्यांना शिक्षण पूर्ण करु द्यावे असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी शाळांना केले आहे. अनाथ विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वंचित ठेवू नये असे न्यायालयाने म्हटले. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आईवडिलांच्या मृत्यूनंतर खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेची फी भरणे खूप कठीण झाले. आर्थिक अडचणींमुळे शाळेची फी भरु न शकलेल्या भावंडांच्या शिक्षणाला अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि खासगी शाळांना नोटिसा बजावून यासंदर्भात उत्तर मागितले आहे. खासगी शाळांनी फी कमी करावी आणि मुलांचे शिक्षण कायम सुरु रहावे या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. फी भरण्यास असमर्थतेमुळे विद्यार्थी शाळेतील शिक्षण बंद होण्याचा धोका पत्करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने दोन्ही मुलांचे संपूर्ण शालेय शुल्क माफ/परत करण्याची आणि ही दोन्ही मुले एकाच शाळेत आपले शिक्षण सुरू ठेवतील याची जबाबदारी घ्यावी असे याचिकेत म्हटले आहे. न्या. एलएन राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. नोटीस बजावताना न्या. एल.एन. राव म्हणाले की, आम्ही नोटीस जाहीर करू पण त्यामुळे तुम्हाला मदत होईलच याची खात्री नाही. एकदा आम्ही अशा याचिकांवर विचार करायला सुरुवात केली की बरेच लोक धावत येतील. आम्ही गरजू लोकांसाठी सामान्य निर्देश देत आहोत. याचिकेत म्हटले आहे की, एका खासगी महाविद्यालयात प्राध्यापक असलेल्या मुलांचे ४७ वर्षीय वडील यावर्षी मे महिन्यात करोनामुळे मरण पावले. यानंतर अकरावीत शिकणारी त्यांची मुलगी आणि पाचवीत शिकणाऱ्या मुलाच्या अभ्यासात अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. त्यांची आई नोकरीला नसल्याने मुलांची फी भरण्यास ती सक्षम नाही. यासंदर्भात, शाळेसोबत देखील बोलणी झाली. त्यावेळी शाळेने तोंडी आश्वासन दिले होते. आता शाळेतर्फे फीससाठी दबाव टाकला जात आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3sTzUBS
via nmkadda
