.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : 'करोना संकट काळात विशेषत: राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मोबाइल नेटवर्क व स्मार्टफोनअभावी त्यांना शिक्षण मिळणे अडचणीचे झाले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होत आहे. त्यामुळे असे सर्व विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यादृष्टीने शिक्षणासाठी २४ तास वाहिलेली स्वतंत्र दूरचित्रवाहिनी सुरू करण्याचा विचार करावा. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करावी', असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. करोना संकटकाळात दिव्यांग व विशेष विद्यार्थ्यांकरीता राज्य व केंद्र सरकारने आवश्यक उपाययोजना केल्या नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित याचिका 'अनामप्रेम' व 'नॅब' या संस्थांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केल्या आहेत. 'अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. तसेच जिथे मोबाइल नेटवर्कची अडचण आहे अशा ठिकाणी शिक्षक एखाद्या विद्यार्थ्याच्या घरी जाऊन संबंधित परिसरातील काही विद्यार्थ्यांना एकत्र जमवून शिक्षण देत आहेत', असे सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. मात्र, 'ग्रामीण भागांमध्ये गुगल मीट व झूम अॅपवर शिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांना शक्य होत असेल का? ग्रामीण भागांमध्ये मोबाइल नेटवर्क पूर्णपणे मिळत असेल का? मी स्वत: नागपूर व औरंगाबादला गेलो की मलाही मोबाइल नेटवर्क मिळण्यात खूप अडचणी येतात. मग ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांचे काय होत असेल?', असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. तसेच 'मोबाइल नेटवर्कची अडचण ही कायमस्वरुपी असेल आणि विविध भागांत असेल. त्यामुळे त्याचा विचार करून राज्य सरकारने दिव्यांग व विशेष विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शन व आकाशवाणीवर विशिष्ट वेळा ठरवून शिक्षण उपलब्ध करण्याचा विचार करायला हवा', अशी सूचना करून खंडपीठाने राज्य सरकारला गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. 'शिक्षण अखेरच्या बाकावर राहू नये' 'ग्रामीण भागातील पालकांना आपल्या पाल्यांसाठी विशेषत: सध्याच्या करोना संकटाच्या खडतर काळात स्मार्टफोन खरेदी करणेही कदाचित परवडणारे नसेल. परिणामी असे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत असतील. शिक्षण हे अखेरच्या बाकावर राहता कामा नये, ते पहिल्या बाकावरच असायला हवे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने या प्रश्नाला प्राधान्य द्यायला हवे. जसे लोकसभा व राज्यसभेच्या कामकाजांसंदर्भात स्वतंत्र दूरचित्रवाहिनी आहे, तशी शिक्षणासाठी का असू नये? विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू करण्याबाबत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करावी', अशी सूचनाही खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3jl6AQv
via nmkadda
