.webp)
Advertisement
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'केंद्र सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी तयार केलेली समिती तातडीने बरखास्त करून प्रत्येक विषयांसाठी वेगवेगळी समिती स्थापन करावी,' अशी आग्रही मागणी ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क () या संस्थेने केली आहे. सरकारने गठीत केलेल्या समितीमध्ये उच्च शिक्षणाशी संबंधित व्यक्तींचा अधिक समावेश असून, ही समिती सर्वसमावेशक नसल्याचा ठपका संस्थेकडून ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'इस्रो'चे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत असलेल्या सदस्यांबद्दल 'एआयपीएसएन' संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने निवडलेल्या समितीला शालेय शिक्षण, बालसंगोपन आणि शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण या चार विषयांसाठी वेगवेगळा आराखडा (पोजिशन पेपर) तयार करावा लागणार आहे. हे सर्व आराखडे तयार करण्यासाठी सरकारने केवळ एकच समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) या संस्थेतील एकाही व्यक्तीला स्थान देण्यात आलेले नाही. याउलट संस्थेच्या संचालकांनी समितीचे सहायक म्हणून काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मुळे संबंधित समिती घटनेला धरून नाही, असे 'एआयपीएसएन'कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००५ मध्ये केंद्र सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा समितीचेही उदाहरण संस्थेकडून देण्यात आले आहे. २००५ मध्ये प्रत्येक विषयासाठी (पोजिशन पेपर) तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यामध्ये ३५ सदस्यांचा समावेश होता. यातील ११ सदस्य 'एनसीईआरटी'चे होते, तर २४ सदस्य शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या प्रवाहात काम करणारे तज्ज्ञ होते. त्यांच्या सर्वांच्या अभ्यासातून त्या वेळचे धोरण तयार करण्यात आले होते. सध्या केंद्र सरकारच्या समितीत केवळ १२ सदस्यांचा समावेश असून, हे सर्व समावेशक आराखडा कसा तयार करणार, असा प्रश्न संस्थेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली नवीन समिती स्थापन करावी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती केवळ १२ सदस्यांची आहे. यातील बहुतांश सदस्य हे उच्च शिक्षण व शैक्षणिक प्रशासन क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ आहेत. पण, प्रौढ शिक्षण, बालसंगोपन आणि शिक्षण व शालेय शिक्षण या विषयांचे काय? यासाठी स्थानिक पातळीवर काम केल्याचा दीर्घ अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. यामुळेच आमची मागणी ही समिती बरखास्त करून प्रत्येक विषयात तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली नवीन समिती स्थापन करावी, अशी आहे. - गीता महाशब्दे, कार्यकारी समिती सदस्य, 'एआयपीएसएन'
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3CWroWL
via nmkadda
