.webp)
Advertisement
and : हिमालय क्षेत्रातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील केंद्रीय विद्यापीठे आणि तांत्रिक संस्थांमध्ये ' आणि ' (Department of Public Policy and Planning) स्थापन करण्याची सूचना नीती आयोगाने दिली आहे. 'भारतातील शहरी नियोजन कार्यक्षमता सुधारणा' (Improving urban planning efficiency in India) या विषयावर नीती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात याबद्दल माहिती देण्यात आले आहे. हिमालयीन प्रदेशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, केंद्रीय विद्यापीठे आणि तांत्रिक संस्थांमध्ये माउंटन एरिया प्लानिंग, एन्व्हायरन्मेंटल प्लानिंग,अर्बन डेव्हलपमेंट प्लानिंग, प्रादेशिक प्लानिंग यासारख्या विषयांचा पदव्युत्तर कार्यक्रम सुरू करावा असे नीती आयोगाने सुचविले आहे. मानवी वसाहतींचे व्यवस्थापन आणि नियोजन याबाबत भारतीय इतिहासात बरेच ज्ञान आहे. असे असले तरीही त्याबद्दल फार कमी संशोधन केले जाते आणि नियोजन विषयात सहभागी विद्यार्थ्यांना क्वचितच शिकवले जाते असेही अहवालात नमुद केले आहे. केंद्रीय विद्यापीठे, इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील टेक्निकल संस्थांना प्लानिंग विषयात पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे असेही यात म्हटले आहे. प्राचीन काळाच्या शहरी नियोजनाची तत्त्वे आणि पद्धतींची सखोल समज असल्यामुळे भारतीय वस्त्यांचे मूळ आणि विकास समजून घेण्यात खूप मदत होईल असे नीती आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. सर्व तरुण नियोजकांनी भारतीय उपखंडातील मानवी वस्तीच्या इतिहासाची माहिती देताना प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय वसाहतींच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनाची माहिती मिळेल अशा पद्धतीने द्यावी अशी शिफारस आयोगाच्या सल्लागार समितीने केली आहे. बहुतेक राज्यांनी बनविलेले शहरी आणि ग्राम नियोजन नियम हे शहर आणि क्षेत्र स्वरूपाच्या बदलासाठी मूलभूत आधार बनतात असे या अहवालात म्हटले आहे. शहरी आणि प्रादेशिक नियोजनाशी संबंधित नवीन तंत्रज्ञान विकास, धोरणे आणि पुढाकार आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे योजनेशी संबंधित कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य स्तरावर एक सर्वोच्च समिती स्थापन केली जावी असेही या अहवालात म्हटले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3zljdAZ
via nmkadda
