.webp)
Advertisement
महिला उमेदवारांना पुढील वर्षापासून प्रवेश ( Women Entry) परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची केंद्राची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने () बुधवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवावे आणि एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहायला लावावी, असे आम्हाला वाटत नाही. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, महिला उमेदवारांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना पुढील वर्षी मेपर्यंत जारी केली जाईल. न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, सशस्त्र दल ही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वोत्तम प्रतिसाद देणारी टीम आहे आणि त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, विनाविलंब एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जाईल. संरक्षण विभागाने यूपीएससीच्या सहकार्याने आवश्यक काम करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्ते कुश कालरा यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा यांच्या निवेदनाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि म्हटले की एनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहता येणार नाही. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, महिलांच्या प्रवेशाच्या सोयीसाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे आणि मे २०२२ पर्यंत ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तयार आणि लागू केली जाईल. भाटी यांनी न्यायालयाला विनंती केली केली की १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीए प्रवेश परीक्षेपुरता महिला प्रवेशाचा निर्णय वगळावा. मात्र खंडपीठाने म्हटले, 'आम्ही तुमच्या समस्या समजतो. मला खात्री आहे की तुम्ही उपाय शोधण्यात सक्षम आहात. परीक्षा देण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन केंद्राची ही विनंती मान्य करणे आमच्यासाठी कठीण आहे." खंडपीठाने म्हटले की, 'सशस्त्र सेवांनी अत्यंत कठीण परिस्थितींना तोंड दिले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाणे हा त्यांच्या प्रशिक्षणाचा एक भाग आहे. आम्हाला खात्री आहे की ते या 'आपत्कालीन स्थितीवर' देखील मात करू शकतील.'
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hSwquX
via nmkadda
