.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना संकटकाळात कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी समितीच नव्हती आणि त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याखाली () आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या २५ टक्के कोट्यांतर्गत मोफत शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला नाही, असे गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या माहीममधील सात वर्षीय मुलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा दिला. 'या मुलीच्या अर्जाकडे सहानुभूतीने पाहावे आणि तिला या शैक्षणिक वर्षासाठी अन्य शाळेत प्रवेश मिळवून दिला जाऊ शकतो का, याचा विचार करावा', असे निर्देश न्या. रमेश धनुका व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने शालेय शिक्षण संचालकांना दिले. आयत शेख (७) व तिच्या पालकांनी अॅड. मीनाझ ककालिया यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. 'आयतला खासगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळावा यासाठी तिच्या पालकांनी अर्ज केल्यानंतर तिला ऑगस्ट-२०२०मध्ये आयसीएसई मंडळाच्या आयईएस माणिक विद्यामंदिरात प्रवेश देऊ करण्यात आला. त्यानुसार, आयतची आई कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शाळेत गेली. मात्र, करोना संकटामुळे कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी समितीच नव्हती. त्यामुळे आयतला प्रवेश मिळाला नाही. म्हणून शिक्षण संचालकांकडे अर्ज दिला. तरीही प्रवेश मिळाला नाही', असे म्हणणे मीनाझ यांनी मांडले. तर 'अर्जदाराचा आधारकार्डमधील पत्ता व अर्जातील पत्ता यात विसंगती होती. राहत्या पत्त्याविषयी भाडेकरारनामाची प्रतही देण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रवेश देता आला नाही. शिवाय आरटीई अंतर्गत असलेल्या सर्व २३ जागांवर आता अन्य मुलांना प्रवेश दिला असल्याने आयतला प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही', असा युक्तिवाद शाळेतर्फे अॅड. अरविंद कोठारी यांनी मांडला. 'आयतचे कायमस्वरूपी घर जिथे आहे तिथे एसआरए प्रकल्प सुरू असल्याने हे कुटुंब सध्या भाड्याच्या घरात राहत आहे. म्हणून भाडे करारनामाची प्रत द्यायची होती. मात्र, शाळेत पडताळणी समितीच नव्हती', असा दावा मीनाझ यांनी केला. मात्र, कोठारी यांनी त्याचे खंडन केले. अखेरीस खंडपीठाने आयतविषयी सहानुभूतीने विचार करून अन्य शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांना दिले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3nHZw4b
via nmkadda
