शुल्ककपातीच्या समर्थनार्थ पालक उच्च न्यायालयात Rojgar News

शुल्ककपातीच्या समर्थनार्थ पालक उच्च न्यायालयात Rojgar News

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनाच्या संकटामुळे पालकांची झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजस्थानमधील शाळांविषयीच्या आदेशाचा आधार घेत राज्यातील सर्व शाळांना १५ टक्के शुल्ककपातीचा () आदेश दिला आहे. त्याला सीबीएसई (CBSE) व आयसीएसई (ICSE) बोर्डांशी संबंधित शाळांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान दिले असल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आता पालकांतर्फेही हस्तक्षेप अर्ज करण्यात आला आहे. या प्रश्नाविषयी सोमवारी सुनावणी होणार आहे. राजस्थानमध्ये राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या इंडियन स्कूल जोधपूरच्या अपिलावरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांची अडचण लक्षात घेऊन आणि शाळांच्या खर्चात बचत झाल्याचे पाहून सरसकट १५ टक्के शुल्ककपातीचा आदेश ३ मे रोजी दिला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील जयश्री देशपांडे व इतर १४ जणांनी महाराष्ट्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यात नवी मुंबईतील दोन विद्यार्थ्यांचे पालक असलेले सुनील चौधरी यांचाही समावेश होता. या याचिकेवर २२ जुलैला आदेश देताना महाराष्ट्र सरकारला राजस्थानविषयीच्या आदेशाप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्याअनुषंगानेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील सर्व खासगी शाळांना १५ टक्के शुल्ककपातीचा आदेश १२ ऑगस्टच्या जीआरद्वारे दिला. मात्र, 'राज्य सरकारचा हा जीआर मनमानी व बेकायदा आहे', असा दावा करत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्सने त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने याविषयी २० सप्टेंबरला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सुनील चौधरी यांनी अॅड. अरविंद तिवारी यांच्यामार्फत हा हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. अर्जात असा युक्तिवाद 'मार्च-२०२०पासून करोनाचे संकट सुरू झाल्यापासूनच राज्यभरातील बहुतांश पालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले. दुसरीकडे शाळा प्रत्यक्ष सुरू नसल्याने शाळा व्यवस्थापनांची मोठी बचत झाली. तरीही न झालेला खर्च आणि न दिलेल्या सुविधांविषयीसुद्धा शाळांकडून शुल्क आकारले जात आहे. शुल्कातील अशी आकारणी वगळावी, एवढीच पालकांची माफक अपेक्षा होती. तरीही पहिल्या लॉकडाउन काळात शाळा व्यवस्थापने व राज्य सरकारकडून दिलासा मिळू शकला नाही. महाराष्ट्र शिक्षणसंस्था (शुल्क नियमन) कायदा, २०११ या कायद्यात शाळांच्याच फायद्याच्या तरतुदी आहेत. त्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने मार्च-२०२१मध्ये पालकांना दिले. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कारण अनेक मंत्र्यांचाच शिक्षण संस्थांशी संबंध आहे. म्हणूनच आम्हाला राजस्थानविषयीच्या आदेशाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. शाळा नफा कमाईसाठी नसून सामाजिक योगदानासाठी असतात, असे स्पष्ट करूनच सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क कपातीचा आदेश दिला. त्यामुळे शाळा संघटनेची ही याचिका जबर दंड लावून फेटाळावी', असा युक्तिवाद चौधरी यांनी अर्जात मांडला आहे.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3nPfzxa
via nmkadda

0 Response to "शुल्ककपातीच्या समर्थनार्थ पालक उच्च न्यायालयात Rojgar News"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel