.webp)
Advertisement
High court on : शाळेच्या शिक्षक पालक समितीने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार आहे. सरकारने १५ % फी कपातीच्या शासन निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही करवाई करु नये, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. तसेच यासंदर्भात कोर्टाने येत्या १४ सप्टेंबर पर्यंत शिक्षण विभागाकडून अहवाल मागवला आहे. इंग्रजी शाळांच्या फी मध्ये १५ % कपात करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त जी.आर. ला १७ आॅगस्ट २०२१ रोजी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेस्टाच्या वतीने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर ३१ आॅगस्टला न्या. आर. एन. लढ्ढा व न्या. एस. व्ही. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने अॅड. पोकळे यांनी इंग्रजी शाळांची बाजू मांडली. त्यानुसार वरील निर्देश देण्यात आले. त्याच बरोबर विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाऊ नये असेही कोर्टाने यात नमूद केले आहे. कोर्टाच्या या निर्देशावर प्रतिक्रिया देताना 'मेस्टा' चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील म्हणाले, 'महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा या आर्थिक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतले पाहिजे. मागील महिन्यातच आमच्या संघटनेने ज्या पालकांचा कोवीड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतुने आम्ही या पूर्वीच २५ % फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट १५ % फी माफीच्या निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)ने कडाडून विरोध केला होता. कारण या निर्णयामुळे ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम नाही झाला, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? शेवटी अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत ८५% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल, याचा शिक्षणमंत्र्यांनी विचार करावा..' पाटील पुढे म्हणाले की, ' सर्व पालकांनी उर्वरित ८५ % फी ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआर मध्ये करावा त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ३ मे २०२१ रोजी आला असून त्या आदेशानुसार फी कपातीचा निर्णय ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सहानुभूती पूर्वक विचार करावा असा सल्ला दिला होता आदेश नव्हता दिला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्या निर्णयाचा विपर्यास करत या वर्षी २०२१-२२ करिता फी माफी चा उल्लेख त्याच्यात नसताना मा. सुप्रीम कोर्टाचा अवमान तर केलाच परंतु पालकांची ही दिशाभूल केली आणि महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना वेठीस धरण्याचे काम केले. म्हणूनच शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळांना कदापि मान्य करता येणार नाही.'
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3BE44vZ
via nmkadda
