.webp)
Advertisement
नवी दिल्ली: युनेस्कोच्या अहवालानुसार भारतातील तब्बल १.१ लाख शाळा एकशिक्षकी असल्याचे समोर आले आहे. देशातील शाळांमध्ये एकूण १९ टक्के, म्हणजेच ११.१६ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ६९ टक्के ग्रामीण भागात आहेत. ‘२०२१ : नो टीचर्स, नो क्लास’ या अहवालातून ही विदारक स्थिती स्पष्ट झाली आहे. इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांसंदर्भातील सरकारी आकडेवारीचा अभ्यास करून शिक्षकांच्या रोजगाराच्या अटी सुधारणे, गावांमध्ये त्यांच्या कामाच्या स्थितीत सुधारणा करणे, शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा करण्याची गरज असलेले जिल्हे ओळखणे आणि शिक्षकांना आघाडीचे कर्मचारी म्हणून मान्यता देणे या शिफारशी युनेस्कोने केल्या आहेत. ७.७ टक्के पूर्व प्राथमिक, ४.६ टक्के प्राथमिक आणि ३.३ टक्के उच्च प्राथमिक विभागाचे शिक्षक त्यांच्या अर्हतेपेक्षा कमी शिकलेले आहेत. २०१९ मधील माहितीवर हा अहवाल आधारिक आहे. सध्या सुरू असलेल्या करोना संसर्गाच्या काळामध्ये दर्जेदार शिक्षकांची भूमिका तसेच अर्थपूर्ण शिक्षण आणि सशक्त शिक्षणपद्धतीची गरज अधोरेखित झाल्याचे अहवाल सांगतो. शिक्षकांमध्ये ५०‘२०२१ स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया: नो टीचर्स, नो क्लास’ या अहवालातून ही विदारक स्थिती स्पष्ट झाली आहे.टक्के मनुष्यबळ महिलांचे असले तरी राज्याराज्यांत, शहरी तसेच ग्रामीण भागांत वेगवेगळे चित्र आढळत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशात ३.३ लाख, बिहारमध्ये २.२ लाख तर पश्चिम बंगालमध्ये १.१ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक २१,०७७ एकशिक्षकी शाळा आहेत. बिहारमधील ग्रामीण भागातील ८९ टक्के शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असून तिथे २.२ लाख शिक्षकांची गरज आहे. तर उत्तर प्रदेशात ८० टक्के ग्रामीण शाळांत ३.२ लाख शिक्षक हवे आहेत.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3DnSoP3
via nmkadda
