.webp)
Advertisement
म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड शालार्थ आयडीचे त्रुटीपूर्तता झालेलेच प्रस्ताव विभागीय बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने वेतन देण्यास मंजुरी देऊनही केवळ शिक्षण संस्थाचालकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे उर्वरित २८२ शिक्षकांची यंदाची दिवाळीही वेतनाविना अंधारातच जाणार आहे. शिक्षण विभागाकडे सादर प्रस्तावांत त्रुटी आढळून येण्याचे प्रमाण मोठे असून, या त्रुटी दूर करून शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव मार्गी लागावेत यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. मात्र, बहुतेक शिक्षण संस्थाचालकांकडून शालार्य आयडी प्रस्तावांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात शिक्षकांना सहकार्य न झाल्याने वर्षानुवर्षे विनावेतन ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांवर वेतनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. विभागातील उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील ज्या शाळा आणि तुकड्या अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या आहेत, अशा शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांना वेतन मिळण्यासाठी शालार्थ आयडी प्राप्त झालेला असणे आवश्यक असते. शालार्थ आयडी शिवाय अनुदान मिळूनही वेतन मिळू शकत नाही. अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालायांतील शिक्षकांचे शालार्थ आयडी प्रस्ताव विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेले होते. मात्र, यातील बहुतेक प्रस्ताव सदोष असल्याची बाब या कार्यालयाच्या निदर्शनास आली होती. या पार्श्वभूमीवर त्रुटी पूर्ततेसाठी जळगाव येथे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या वतीने शिबिराचेदेखील आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी या शिबिराकडे पाठ फिरविली. परिणामी आगोदरच १५ ते २० वर्षांपासून विना वेतन ज्ञानदानाचे कार्य करणारे शिक्षक आपल्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहिलेले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व शिक्षकांना शासनाने वेतन अनुदान मंजूर केलेले आहे. शालार्थ आयडी प्रस्ताव शालेय स्तरावरूनच परिपूर्ण पाठविण्यासाठी बहुतेक शिक्षण संस्था शिक्षकांना सहकार्य करीत नसल्यानेच अशी परिस्थिती शिक्षकांवर ओढविली असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय कृती संघटना समन्वय प्रा. सुनील गरुड यांनी केला आहे. त्रुटी पूर्तता शिबिरावेळी सहाय्यक शिक्षण निरीक्षक दिनेश देवरे यांची प्रा. सुनील गरुड, विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिनेश पाटील, प्रा. अनिल परदेशी, नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रा. निलेश गांगुर्डे आदींनी भेट घेवून शिक्षकांचे शालार्थ प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावावेत अशी मागणी केली. सहकार्याअभावी बसतोय फटका नाशिक विभागातून २० टक्के अनुदानप्राप्त एक हजार ३२ उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे शालार्थ आयडी प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ७५० शालार्थचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी विभागीय परीक्षा मंडळाकडे सादर करण्यात आले. मात्र, २८२ शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी प्रस्तावात शालेय स्तरावरूनच त्रुटी आढळून आल्याने सदरचे प्रस्ताव नामंजूर झाले. या प्रस्तावांतील त्रुटी पूर्ततेसाठी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, संबंधित शिक्षण संस्था शिक्षकांना सहकार्य करीत नसल्यानेच या शिक्षकांना शालार्थ आयडीअभावी वेतनापासूनही वंचित राहण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3aNk0k4
via nmkadda
