.webp)
Advertisement
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण घेता यावे, यासाठी मागील वर्षी घोषणा केलेले टॅब गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांना दिल्यानंतर आता मोफत इंटरनेट कनेक्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा सुरू झाल्यानंतर महापालिका यावर खर्च करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्यावर्षी करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर शाळा, कॉलेजेसमध्ये ऑफलाइन शिक्षण बंद होऊन ऑनलाइन शिक्षणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी टॅब व इतर आवश्यक बाबी उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी घोषणा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, वर्षभराच्या कालावधीनंतरही महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना टॅब मिळालेले नाही. अखेर गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने सुमारे २ हजार विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या टॅबचे वितरण करण्यात येत आहे. या टॅबसाठी एअरटेल कंपनीचे डाटा कार्ड विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असून मेसर्स एस कम्युनिकेशन कंपनीला याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे ५० लाखांचा खर्च अपेक्षित असून या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी महिन्याला ३० जीबी डाटा मिळणार आहे. दरम्यान एकीकडे आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे इतक्या उशिरा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. जाहिरातींची ठिकाणी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण त्याचबरोबर बैठकीत जाहिरातींची अधिक ठिकाणे शोधण्यासाठी महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी मे इमेजेस इंजिनीअरिंग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. कंपनीद्वारे शहरातील विविध ठिकाणांची पाहणी करून जाहिरातींची ठिकाणे वाढवण्यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेला सादर करण्यात येणार आहे. कंपनीद्वारे अहवाला अवैध होर्डिंग्ज लावण्यात येणाऱ्या ठिकाणांची माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला यावर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. सभागृह रद्द केल्याची रक्कम देणार परत करोनामुळे गेल्या दोन वर्षापासून सुरेश भट सभागृहासह महापालिकेचे सर्व सभागृह बंद आहेत. या काळात ज्या सांस्कृतिक व सामाजिक संस्थांनी सभागृहाचे आरक्षण करण्यासाठी पैसे भरले होते ते सर्व पैसे संबंधीत संस्थेला परत मिळणार आहेत. प्रचलित नियमानुसार रद्द करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे आरक्षण शुल्क दिले जात नाही. मात्र, महापालिका प्रशासनाने शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थायी समितीने त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ज्या संस्थांनी आरक्षणासाठी शुल्क भरले होते त्यांना ते परत मिळणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर यांनी सांगितले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3FHdg5L
via nmkadda
