आता २०२३ पर्यंत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही, यूजीसीचा निर्णय Rojgar News

आता २०२३ पर्यंत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही, यूजीसीचा निर्णय Rojgar News

Decision on : सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी २०२१ पर्यंत पीएचडी अनिवार्य नसेल असा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. याता या निर्णयाला दोन वर्षांची मुजतवाढ देण्यात आल्याचे यूजीसीतर्फे सागंण्यात आले आहे. यूजीसीने विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून पीएचडीची अनिवार्य आवश्यकतेसंबंधी तारीख वाढवली आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यूजीसीने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, 'विद्यापीठ अनुदान आयोगाने () १ जुलै २०२१ पासून विद्यापीठांच्या विभागांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या थेट भरतीसाठी पात्रता म्हणून पीएचडीच्या अनिवार्यतेबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे. १ जुलै २०२१ ही तारीख जुलै २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.' दिल्ली विद्यापीठ शिक्षक संघाने (DUTA) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. DUTAचे अध्यक्ष राजीव राय म्हणाले की, हा निर्णय विद्यापीठाच्या विविध विभागातील शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा आहे. दिल्ली विद्यापीठाने २५१ पदांसाठी रिक्त जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. जिथे पीएचडी अनिवार्य होती तिथे शिक्षकांच्या संघटनेने नियुक्ती आणि पदोन्नतीशी संबंधित सर्व कलमांमध्ये शिथिलतेची मागणी केली होती असे डीयूटीएचे खजिनदार आभा देव हबीब यांनी सांगितले. महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी पीएचडी अनिवार्य राहणार नाही हा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. असे असले तरी ही सक्ती केवळ एका वर्षासाठी म्हणजे २०२१ मध्ये होणाऱ्या भरतीसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. यावर्षी पीएचडी सक्तीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे पण ती रद्द करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठात रिक्त असलेल्या शिक्षकांची भरती व्हावी म्हणून उमेदवारांना हा दिलासा देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली होती. पण आता शिक्षकांना यामध्ये आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली आहे. देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदावर भरतीसाठी पीएचडी अनिवार्य आहे. पण आता हा निकष शिक्षण मंत्रालयाने जुलै २०२३ च्या सत्रापर्यंत काढला आहे. यामुळे महाविद्यालयातील रिक्त पदे वेळेवर भरता येतील आणि प्राध्यापक/प्राध्यापकांच्या संभाव्य कमतरतेमुळे शिक्षणावर परिणाम होणार नाही. अनेकांना या पदासाठी अर्ज करायचा होता पण त्यांची पीएच.डी. पूर्ण नाही. अशा अनेक उमेदवारांनी शिक्षणविभागाकडे विनंत केली होती. त्यामुळे ही सक्ती या वर्षासाठीच रद्द करण्यात आली आहे. आता राष्ट्रीय पात्रता चाचणी उत्तीर्ण केलेले पीजी पदवी असलेले उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक पदावर भरतीसाठी पात्र असतील. या निर्णयाबाबत यूजीसी लवकरच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांसाठी नोटिफिकेशन जाहीर करणार आहे. यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना सर्व रिक्त जागा लवकर भरण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी NET पात्र असणे आवश्यक होते. पण वर्ष २०१८ मध्ये सरकारच्या निर्णयानुसार नेट व्यतिरिक्त पीएचडी उमेदवारांना देखील या स्तरावर नोकरी मिळणे आवश्यक आहे. ही योजना विद्यापीठ अनुदान आयोग २०१८ च्या नियमांतर्गत लागू करण्यात आली. उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी आणि विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवेळी किमान पात्रतेसाठी हा उपाय स्वीकारण्यात आला.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3DFUJoH
via nmkadda

0 Response to "आता २०२३ पर्यंत सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही, यूजीसीचा निर्णय Rojgar News"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel