2021: राष्ट्रीय पात्रतासह प्रवेश परीक्षा, पदव्युत्तर (NEET PG) काऊन्सेलिंग २०२१ मध्ये वारंवार विलंब आणि पुढे ढकलण्याच्या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) ने शनिवारी, २७ नोव्हेंबरपासून देशव्यापी संप पुकारला आहे. FORDA ने देशभरातील सर्व निवासी डॉक्टरांना शनिवारपासून बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सेवा बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. निवासी डॉक्टरांवर जास्त भार - फोर्ड फोर्डाच्या म्हणण्यानुसार 'करोना साथीमुळे देशातील निवासी डॉक्टर आधीच थकले आहेत, तरीही ते आजपर्यंत पीजी २०२१ काऊन्सेलिंगची वाट पाहत आहेत. यामध्ये त्यांना काहीच दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. आर्थिक दुर्बल गट (EWS) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC)प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गुरुवारी २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सरकार ८ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेचा पुन्हा आढावा घेणार आहे. या प्रक्रियेसाठी चार आठवड्यांचा अवधी लागेल. परिणामी समुपदेशन प्रक्रिया चार आठवडे लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. पीजी प्रवेशांसाठी इडब्ल्यूएस / ओबीसी कोट्यात आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल करण्यात आली. न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, सूर्य कंद आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मेडिकल पीजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग (OBC)आणि आर्थिक वंचित गटासाठी (EWS)अनुक्रमे २७ आणि १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. RDA आणि FORDA ची विनंती निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनच्या (आरडीए) प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'आम्ही याद्वारे केंद्र सरकार आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेनिवासी डॉक्टरांच्या तक्रारींकडे लक्ष द्यावे आणि प्रवेश प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच नीट पीजी २०२१ काऊन्सेलिंग आणि न्यायालयीन कार्यवाही जलदगतीने चालवावी असेही यावेळी या संघटनांतर्फे सांगण्यात आले. केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्हीकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास डॉक्टर्स असोसिएशनला आंदोलन करणे भाग पडणार आहे. आरोग्य सेवांवर परिणाम करणाऱ्या अशा कोणत्याही दुर्दैवी परिस्थितीची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील असे फोर्डाच्या निवेदनात म्हटले आहे. EWS आणि OBC या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते, असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये इतकी आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2ZoqHHl
via nmkadda
0 टिप्पण्या