.webp)
Advertisement
म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूरजा वैद्यकीय शाखेतील पदव्युत्तर प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया अजूनही पूर्ण न झाल्याने त्याचा परिणाम शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवांवर होत असल्याने ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवासी डॉक्टर संघटनेच्या (मार्ड) नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सजल बंसल व डॉ. जेरिल बानाईत यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज, मंगळवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. एमबीबीएसनंतर एमडी किंवा एमस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया द्यावी लागते. वास्तविक ही परीक्षा २०२१च्या जानेवारीतच व्हायला हवी होती. मात्र त्यावेळी ती न घेता मे मध्ये होईल, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र मे महिन्यात कोव्हिडची दुसरी लाट असल्याने ती पुढे ढकलून १२ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली. परीक्षेनंतर पात्र विद्यार्थ्यांचे अखिल भारतीय स्तरावर समुपदेशन होत असते. हा प्रवेश प्रक्रियेचाच भाग असतो. मात्र आरक्षण विषयक याचिकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवेश प्रक्रियेवर अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी पदवी झाली की बाहेर पडतात. मात्र त्याचवेळी पदव्युत्तरला येणारे नवे विद्यार्थी त्यांची जागा घेतात. सर्व शासकीय महाविद्यालयांमध्ये हे निवासी डॉक्टर्स कार्य करीत असतात. मात्र पदव्युत्तरची प्रवेश प्रक्रियाच रखडली असल्याने नवे निवासी डॉक्टर येणे थांबले आहे. त्यामुळे सध्या जे निवासी डॉक्टर आहेत, त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहेच शिवाय सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी यासाठी डॉ. बानाईत व डॉ. बंसल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ती दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी ठेवली आहे. सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे यांनीही ही याचिका दाखल करण्यासाठी सहकार्य केले आहे. सुनावणीत काय होते, याकडे देशभरातील निवासी डॉक्टरांचे लक्ष लागले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3DVGSuE
via nmkadda
