यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था संसदीय व्यवस्था

Advertisement

प्रवीण चौगले

प्रस्तुत लेखामध्ये राज्यव्यवस्था या अभ्यास घटकातील संसदीय व्यवस्थेचा आढावा घेऊयात. भारताने संसदीय व्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. शासनाच्या कायदे करणाऱ्या शाखेला म्हणजेच केंद्रीय कायदेमंडळाला ‘संसद’ म्हणतात. भारतीय संसद ब्रिटिश संसदेप्रमाणे सार्वभौम नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादेतच संसदेला कार्य करावे लागते. भारतात संसदीय शासन पद्धती असल्यामुळे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. सर्वप्रथम आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय संसदेची रचना, अधिकार आणि कार्य समजावून घेणे आवश्यक ठरते. तसेच बदलत्या काळाप्रमाणे संसदेची भूमिका कशी बदलत आहे, ते लक्षात घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच मधील कलम ७९ ते १२२ मध्ये संसदेसंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश होतो. भारतीय संसदेमध्ये राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. भारताचे राष्ट्रपती संसदेचे सदस्य नाहीत, परंतु ते संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. कारण राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होऊ शकत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांचा संसदेमध्ये समावेश होतो.

लोकसभा

लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. त्याची एकूण सभासद संख्या ५५२ आहे. यापैकी अँग्लो-इंडियन जमातीचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार आहे. घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप करण्यात येते. लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्षपणे, प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडले जातात. लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, देशात आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. लोकसभेचे अध्यक्षपद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला सभापती (स्पीकर) असे म्हणतात. त्यांची निवड लोकसभा सदस्यांमधूनच होते. सभागृहात शांतता व शिस्तीचे वातावरण ठेवून सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळणे हे त्यांचे मुख्य कार्य असते. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षपद लोकसभा सभापतींकडे असते. सभागृहाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी शिस्तभंग करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार सभापतींना असतात. सभापती स्वत: मतदानात भाग घेत नाहीत, परंतु त्यांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.

राज्यसभा

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ आणि घटक राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. राज्यसभेची सदस्य संख्या २५० इतकी आहे. त्यापैकी २३८ सभासद घटकराज्यांकडून निवडलेले असतात. कला, साहित्य, समाजसेवा, विज्ञान इत्यादी क्षेत्रात नावाजलेल्या १२ व्यक्तींची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राज्यसभेची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. विधानसभा सदस्य राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करतात. राज्यसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. कोणत्या घटकराज्याने किती प्रतिनिधी राज्यसभेवर पाठवायचे हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर ठरते. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. राज्यसभेतील सदस्य सहा वर्षांसाठी निवडले जातात. एकाच वेळी राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ संपत नाही दर दोन वर्षांनी ज्या सभासदांचा सहा वर्षांचा कार्यकाल संपला आहे असे एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात व त्यांच्या ठिकाणी तेवढेच नवीन सभासद येतात. भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सदस्य नसतात. सभागृहामध्ये शांतता राखणे, चर्चा घडवून आणणे इत्यादी कार्य ते पार पाडतात. राज्यसभा आपल्या सदस्यांमधूनच एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करते. पूर्व परीक्षेसाठी संसदेचे अध्ययन करताना लोकसभा व राज्यसभा आणि त्यांचे पदाधिकारी, अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव, लोकसभा व राज्यसभा यातील समानता व भिन्नता, संसद सदस्यांची अपात्रता, संसदेचे विशेष हक्क, बजेट, पक्षांतर बंदी कायदा इत्यादी बाबी आवर्जून  पाहणे आवश्यक आहे. यासोबतच संसदीय समित्या त्यांची रचना यावर देखील अधिक लक्ष द्यावे. संसदेचे अध्ययन करताना सोबतच राज्य विधिमंडळाच्या कार्याविषयी जाणून घ्यावे, त्यामुळे आपल्या वेळेची बचत होते शिवाय तुलनात्मक अभ्यासामुळे घटकांमधील बारकावे लक्षात येतात.

भारतीय संसद कायदे निर्मिती करण्याबरोबरच एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ती म्हणजे मंत्रिमंडळ निर्मिती करणे आणि नियंत्रण ठेवणे. अशा प्रकारे संपूर्ण शासन व्यवस्थेवर संसद नियंत्रण प्रस्थापित करत असते. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये लोकमत जागृत करणे, संघटित करणे आणि लोकांचा पाठिंबा मिळविणे हेही कार्य संसद करीत असते, मात्र कालौघात संसदेच्या सत्तेमध्ये पतन होताना दिसत आहे. भारतात संसदेचे सार्वभौमत्व किती प्रमाणात आहे, संसदेची भूमिका कोणती आहे आणि संसदेच्या सत्तेमध्ये व भूमिकेमध्ये बदलत्या काळात होत असलेले पतन आदी महत्त्वपूर्ण बाबींचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक ठरते.

२०२१

प्रश्न. भारतामध्ये ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित संसदीय लोकशाही प्रणाली स्वीकारली आहे, परंतु भारतीय मॉडेल ब्रिटिश मॉडेलपेक्षा कशाप्रकारे वेगळे आहे?

१. जोपर्यंत कायदे निर्मितीचा संबंध येतो तोपर्यंत ब्रिटिश संसद सार्वभौम आहे, तर भारतामध्ये संसदेचा कायदे निर्मितीचा अधिकार सीमित आहे.

२. भारतामध्ये, संसदेच्या कायद्यातील तरतुदीच्या दुरुस्तीच्या घघटनात्मकते संबंधीचे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केले जातात.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे.

प्रश्न.२ खालील वाक्ये लक्षात घ्या:

१. भारतामध्ये असा कोणताही कायदा नाही जो उमेदवारांना कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीमध्ये तीन मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यापासून रोखू शकतो.

२. १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देवीलाल यांनी तीन मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती.

३. वर्तमान नियमानुसार, जर कोणताही उमेदवार कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकापेक्षा अधिक मतदार संघातून निवडनुक लढवतो त्यावेळेस त्याच्या पक्षाने तो/ ती जर लढवलेल्या सर्व मतदारसंघातून निवडून आला/आली असेल तर, त्याने/तिने रिकामे केलेल्या मतदार संघातील पोटनिवडणुकीचा खर्च त्याच्या/तिच्या पक्षाने उचलला पाहिजे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे.

संसदेविषयीचे सर्वागीण आकलन करून घेण्यासाठी आपली संसद’ हे सुभाष कश्यप लिखित पुस्तक वापरावे. तसेच समकालीन घडामोडींची माहिती नियमितपणे करून घेण्यासाठी बुलेटिन  PRS legislature हे संकेतस्थळ व वृत्तपत्रांचा वापर करणे आवश्यक ठरते.

The post यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था संसदीय व्यवस्था appeared first on Loksatta.

‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो..! Source: यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था संसदीय व्यवस्थाhttps://ift.tt/3dmx3ZV