यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था

यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था

प्रवीण चौगले

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय राज्यव्यवस्था या यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील महत्त्वपूर्ण घटकाविषयी सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. यूपीएससी पूर्व परीक्षेचा विचार करता आपल्याला या अभ्यास घटकातील भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (गव्हर्नन्स), राजकीय प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे इत्यादी बाबींविषयी माहिती असणे आवश्यक ठरते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासघटकावर चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतात.

या अभ्यास घटकावर पूर्वपरीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :

गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या अभ्यास घटकाशी संबंधित संकल्पना, संज्ञा, घटनेतील तरतुदींचे आकलन व त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये कसा वापर केला जाऊ शकतो, यावर तसेच समकालीन घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. परिणामी या अभ्यास घटकाचे मूलभूत आकलन करून घेणे आवश्यक ठरते.

लेखाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये आपण या अभ्यास घटकाची उकल करणार आहोत. यामध्ये सर्वप्रथम राज्यघटने विषयी जाणून घेऊयात.

प्रत्येक संस्था, संघटना विशिष्ट नियमांप्रमाणे कार्य करीत असतात. राज्य ही राजकीय संस्था आहे, राज्य ज्या मूलभूत नियमांप्रमाणे चालते त्यास राज्यघटना म्हणतात. सोप्या शब्दात राज्यघटना म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. प्रत्येक नागरिकाला भारतीय राज्यघटनेची ओळख असणे क्रमप्राप्त आहे. कारण नागरिकत्वाच्या प्रशिक्षणाचा पाया भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाने घातला जातो. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणणे हेच राज्यघटनेच्या अभ्यासाचे ध्येय आहे. भारतीय राज्यघटना ३८९ सदस्यांच्या घटना समितीने बनविली. या सदस्यांची निवड कॅबिनेट मिशन योजनेप्रमाणे प्रांतीय कायदेमंडळांनी केली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद होते, तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. घटना समितीने निरनिराळय़ा देशांच्या राज्यघटनांचा आणि आपल्या देशातील परिस्थितीचा अभ्यास करून आपल्या देशाला अनुरूप राज्यघटना बनविली. घटना बनविण्यास २ वर्ष ११ महिने  १८ दिवस एवढा कालावधी लागला. २६ जानेवारी १९५० पासून भारताची राज्यघटना लागू करण्यात आली. त्यामुळेच २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. या संदर्भात २०२१ मधील प्रश्न पाहू:

Q. २६ जानेवारी  १९५० मध्ये भारताची वास्तविक घटनात्मक स्थिती काय होती?

 a) लोकशाही प्रजासत्ताक

 b) सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक

 c) सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक.

 d) सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक.

राज्यघटना म्हटलं की  ३९५ अनुच्छेद, २२ भाग, १२ अनुसूची इत्यादींचा समावेश असणारे विस्तृत स्वरूप आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र पूर्वपरीक्षेच्या अध्ययनाकरिता राज्यघटनेची सर्वच्या सर्व कलमे अभ्यासणे जरुरी नसते. राज्यघटनेचा अभ्यास सरनाम्यापासून सुरू होतो. राज्यघटनेची प्रारंभीची प्रस्तावना किंवा सारांश म्हणजे राज्यघटनेचा सरनामा होय. सरनामाह्ण भारतीय राज्यघटनेचा आत्माह्ण म्हणून ओळखला जातो. कारण त्यावरून संपूर्ण राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट होते. स्वतंत्र भारतात घटनाकार कोणत्या प्रकारचे राजकीय, सामाजिक आर्थिक निर्माण करू इच्छित होते याची जाणीव उद्देशपत्रिकेवरून होते. यानंतर केंद्र आणि त्याचे प्रदेश, युनियन ऑफ इंडिया व भारताचे क्षेत्र यामध्ये कोणता फरक आहे? संसदेचे राज्याची पुनर्रचना करण्यासंबंधीचे अधिकार तसेच या घटकाशी संबंधित राज्य पुनर्रचना आयोग तसेच अलीकडे नवीन निर्माण केलेल्या राज्यांचा कालानुक्रम लक्षात ठेवावा. काही दिवसांपूर्वी देशामध्ये नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले, त्या अनुषंगाने संविधानातील तरतुदी अभ्यासाव्यात. नागरिकत्वासंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये सांविधानिक तरतुदीबरोबरच सध्या चर्चेत असलेले  NPR,  NRC,  CAA आदी बाबी विचारात घ्याव्यात. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत हक्कांची यादी आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. भारतीय नागरिकांना विविध प्रकारची स्वातंर्त्य या हक्कांच्या रूपाने मिळालेली आहेत. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, सांस्कृतिक व शिक्षणाचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क नागरिकांना व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी संधी मिळावी म्हणून देण्यात आलेले आहेत. याशिवाय या हक्कांवर अतिक्रमण झाल्यास घटनात्मक उपाययोजनेच्या कलमांतर्गत देण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांची सविस्तर यादी दिलेली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण गांधीवादी, उदारमतवादी व समाजवादी तत्त्वांमध्ये केलेले आहे. या वर्गीकरणामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करणे सुलभ होते. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्य यांच्याविषयीचे तत्त्वज्ञानविषयक पैलू समजून घ्यावे. तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वांची तुलना त्यासंबंधीचे विविध निवाडे, ४२ व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल अभ्यासणे जरुरीचे आहे.

राज्यघटनेचा अभ्यास करताना नेहमी एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे राज्यघटनेतील कलमे जशीच्या तशी पाठ न करता त्यामधील अंतर्निहित बाबी समजून घेणे महतत्वा्चे ठरते. हे पुढील प्रश्नावरून स्पष्ट होते.

२०२१

 Q. भारतीय राज्यघटने अंतर्गत संपत्तीचे केंद्रीकरण खालीलपैकी कशाचे उल्लंघन करते?

 a) समतेचा अधिकार

 b) मार्गदर्शक तत्त्वे

 c) स्वातंत्र्याचा अधिकार

 d) कल्याणाची संकल्पना.

या घटकाच्या तयारीसाठी एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके डेमॉक्रॅटिक पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिटय़ूशन  अ‍ॅट वर्क पासून सुरुवात करावी. त्यानंतर पुढील टप्प्यामध्ये   Introduction to Indian Constitution D D Basu हा संदर्भ ग्रंथ उपयोगी ठरू शकेल.

The post यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था appeared first on Loksatta.


‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो..! Source: यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्थाhttps://ift.tt/3dmx3ZV

0 Response to "यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel