.webp)
Advertisement
National Education Policy 2020: देशातील अनेक राज्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy, NEP) २०२० अंतर्गत प्रादेशिक भाषांमधील अभ्यासक्रम अनिवार्य केले आहेत. महाराष्ट्रासह (Maharashtra) पंजाब (), तेलंगणा (telangana), आंध्र प्रदेश (Aandhra Pradesh), कर्नाटक (Karnatak) आणि राजस्थान (Rajsthan) या राज्यांनी स्थानिक भाषेत अभ्यासक्रम ( Subjects)सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने नुकताच सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य (Marathi Compulsory) करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. यामध्ये खासगी गैर-राज्य मंडळाच्या शाळा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), आयसीएसई (ICSE) या बोर्डांचा समावेश आहे. हा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पहिली आणि सहावीपासून सर्व बोर्डांमध्ये पहिली मराठी भाषा सक्तीची केली जाईल. त्यानंतर ती पुढे दहावीपर्यंत शिकवली जाईल. पंजाब पंजाबी हा विषय आता राज्यातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असेल असे पंजाब सरकारने नुकतेच जाहीर केले. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास शाळेला २ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल असे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व बोर्डांवर पंजाबी भाषा लिहिली जाईल, असेही सीएम चन्नी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. तेलंगणा २०१८ मध्ये तेलंगणा विधानसभेने राज्यात तेलुगू शिकवणे आणि शिकणे अनिवार्य करणारे विधेयक देखील मंजूर केले. त्या विधेयकानुसार सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि राज्यातील इतर माध्यम शाळांशी संलग्न असलेल्या शाळांना २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक स्तरावर इयत्ता चौथी आणि माध्यमिक स्तरावर नववीच्या वर्गासाठी तेलुगू भाषा अनिवार्य केली जाईल. आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश सरकारने दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये तेलुगू भाषेतील अभ्यासक्रमांनाही मान्यता दिली आहे. सरकारने हिंदी किंवा संस्कृतचा अभ्यास करण्याचा पर्याय न ठेवता हा विषय अनिवार्य केला आहे. कर्नाटक कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा पक्ष केवळ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्येच नव्हे तर पदवी स्तरावरील वर्गांमध्येही कन्नड अनिवार्य करण्यासाठी आपला लढा सुरू ठेवेल.एनईपी २०२० अंतर्गत इयत्ता पाचवी पर्यंत बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून विषय शिकण्यासाठ प्रोत्साहित केले जाते. राजस्थान राज्य शिक्षण विभाग अंतर्गत राज्यातील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी 'मातृभाषेतून शिक्षण' सुरू करणार आहे. RSERT ने स्थानिक भाषांमध्ये एक अभ्यासक्रम तयार केला असून तो पुढील शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होणार आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/33jmBlx
Source https://ift.tt/310mqee
