.webp)
Advertisement
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होत असताना आपणही कालबाह्य आणि चुकीच्या पद्धती सोडून नवे प्रयोग आत्मसात करायला हवेत, असे मत आंतरभारती आणि ग्राममंगल या संस्थांनी ठाण्यात रविवारी आयोजित केलेल्या शिक्षण परिषदेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.बालशिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण, विद्यापीठीय शिक्षण, कौशल्य शिक्षण, वंचितांचे शिक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान आणि भाषाधोरण या विविध शैक्षणिक मुद्द्यांविषयी तज्ज्ञांच्या समितीने शासनाला सुधारणा आणि बदल सुचवले आहेत. त्या अहवालाच्या प्रकाशनानिमित्त गडकरी रंगायनमध्ये आयोजित परिसंवादात समिती सदस्यांनी त्यांची मते व्यक्त केली. हेमचंद्र प्रधान, लक्ष्मीकांत देशमुख, सूर्यकांत कुलकर्णी, दीपक शिकारपूर, सुषमा पाध्ये आणि डॉ. वर्षा कुलकर्णी यांनी उपरोक्त विषयातील सद्यस्थितीचा परामर्ष घेत नवे काय हवे, हे थोडक्यात मांडले. लहान वयात मुलांना शिक्षणाची गोडी लागणे आवश्यक असते. त्यामुळे बाल शिक्षण देणाऱ्या मदतनीस आणि शिक्षिका अनुक्रमे दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण असाव्यात. त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देण्यात यावे. एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करणे अपेक्षित असताना आपल्याकडे अजूनही जेमतेम चार टक्के खर्च केला जातो. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद असावी. शाळेत जाणारी ५० टक्के मुले काहीही शिकत नाहीत. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५६ टक्के आहे. त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी शाळेत जावेसे वाटेल अशी अशा वातावरण निर्माण करावे लागेल असे ते म्हणाले. कुलूपबंद अवस्थेत असलेली वाचनालये मुलांसाठी खुली करावीत. ओपन स्कूल किंवा घरून शिक्षण हे चुकीचे धोरण आहे. ते बदलायला हवे. ऊसतोडणी, बांधकाम आणि वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या लाखो कुटुंबांतील मुले-मुली शाळाबाह्य आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करायला हवेत अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. आधुनिक शिक्षणात तंत्रज्ञान आवश्यक असले तरी प्राथमिक शिक्षणात त्याचा वापर कमीत कमी असायला हवा. तसेच निव्वळ एखाद्या विशिष्ट अॅप्सद्वारे शिकवणे योग्य ठरणार नाही. अॅप शिक्षकाची जागा घेऊ शकत नाहीत. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील भाषा धोरण बरेच गुंतागुंतीचे असल्याचे मत तज्ञांनी मांडले. इंग्रजी माध्यमाचे प्रस्थ वाढत आहे. ३० टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिकत आहेत. इंग्रजी ज्ञानाभाषा आहे. तिचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र त्याचबरोबर मातृभाषा आणि राष्ट्रीय भाषा मुलांनी आत्मसात करायला हव्यात. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणात तिन्ही भाषांचा अंतर्भाव करायला हवा. अर्धे इंग्रजी (सेमी इंग्लिश) पद्धत चुकीची आहे. त्याऐवजी गणित आणि विज्ञानाची द्वैभाषिक पुस्तके असायला हवीत. उच्च शिक्षण मराठीतून घेता यावे म्हणून पारिभाषिक कोश तयार करायला हवेत. आदी विचार तज्ज्ञांनी मांडले.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/nep-2020-that-should-be-the-new-national-education-policy-committee-of-experts-suggested-changes-to-the-government/articleshow/88447232.cms
