आरक्षण गुणवत्तेशी विसंगत नाही: सर्वोच्च न्यायालय

Advertisement

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली गुणवत्ता ही खुल्या स्पर्धात्मक परीक्षेतील कामगिरीपुरती मर्यादित नसून, सामाजिक संदर्भही त्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शाखेच्या पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या प्रक्रियेतील (NEET) अखिल भारतीय स्तरावरील जागांमधील (ऑल इंडिया कोटा) इतर मागासवर्गीयांसाठीचे (ओबीसी) २७ टक्के कायम ठेवले. करोना साथरोगाच्या सध्याच्या काळात प्रवेश प्रक्रिया लांबविणे योग्य नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) सध्या असलेले दहा टक्के आरक्षणही कायम ठेवले आहे. 'परीक्षेत मिळालेले गुण हा गुणवत्ता ठरविण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही. दुर्बल घटकांना समानतेची संधी देण्यासाठी राज्यघटनेचे कलम १६ (४), १५ (४) आणि १५ (५) सरकारला अधिकार देते. समानतेसाठीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आरक्षण हा एक उपाय आहे. नशीब किंवा परिस्थिती यांमुळे प्रत्येकांमध्ये फरक असू शकतो; मात्र त्यातून आरक्षणाची भूमिका नाकारण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येत नाही. आरक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती चांगल्या आर्थिक स्थितीतून आली असेल आणि अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत नसेल, तर हे संपूर्ण आरक्षण चुकीचे आहे, असे म्हणण्याचे कारण असू शकत नाही,' असेही न्यायालयाने सविस्तर निकालात म्हटले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. स. बोपण्णा यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 'अखिल भारतीय कोट्यातील पदवी आणि पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमामध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे. गुणवत्तेसह आरक्षण दिले जाऊ शकते, यामध्ये विरोधाभास असल्यासारखे नाही. आरक्षण आणि गुणवत्ता परस्परविरोधी नाही. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे,' असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. समुपदेशन सुरू गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणजेच 'ईडब्ल्यूएस' प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवली होती. 'नीट' समुपदेशनला परवानगी न्यायालयाने दिली होती. आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करावी, यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीशांकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पदवी, पदव्युत्तर 'नीट'ची समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 'नीट पीजी परीक्षा' ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी झाली. त्यापूर्वी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये दोनदा परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी लवकर समुपदेशन प्रक्रियेच्या मागणीसाठी गेल्या महिन्यात निदर्शने केली आणि कामावर बहिष्कार टाकला होता. न्यायालय म्हणाले... - गुणवत्तेसोबत आरक्षणही दिले जाऊ शकते, ते परस्परविरोधी नाही. - आरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांविरुद्ध नसून, सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. - कोट्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. - केंद्राला आरक्षण देण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नाही.

source https://maharashtratimes.com/career/career-news/reservation-not-at-odds-with-merit-sc-upholds-obc-quota-in-neet-admissions/articleshow/89031897.cms