.webp)
Advertisement
: राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-पदव्युत्तर (NEET-PG) प्रवेशासंबंधी आर्थिक दुर्बल वर्गास (EWS) आरक्षण देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. २०१९ मध्ये उत्पन्न निश्चित होण्यापूर्वी उत्पन्न मर्यादेचा कोणताही अभ्यास केला गेला नाही, हे केंद्राचा नवा अहवाल सिद्ध करतो असे पहिल्या दिवशी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. नीट पीजी २०२१ (NEET PG 2021) (ऑल इंडिया कोटा) मध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला (EWS) आरक्षणासाठी असणाऱ्या ८ लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज देखील न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. 'ते ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेचे समर्थन करत आहेत आणि आम्हाला त्याबद्दल बरेच काही सांगायचे आहे' असे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की. यासंदर्भात त्यांनी कोणता अभ्यास केला नाही हा मूळ प्रश्न आहे. कोणताही अभ्यास न केल्याचे त्यांनी आता या शपथपत्रात मान्य केल्याचेही काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने दातार यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत अरविंद दातार यांनी म्हटले, 'केंद्राला सध्याच्या प्रवेश प्रक्रीयेसाठी नीट पीजी (ऑल इंडिया कोटा) आणि पुढील प्रवेश प्रक्रियेपासून उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.' केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका १०३ व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिक मागास आरक्षण लागू केल्याच्या काही दिवसांनंतर ८ लाख रुपयांचे निकष असलेली सरकारी जाहिरात १७ जानेवारी २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे काही दिवसांतच त्यांनी उत्पन्नाच्या निकषांसह इडब्ल्यूएस निकषही जाहीर केले. EWS उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे दातार यांनी न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले. '८ लाख रुपयांची मर्यादा कशी ठरविली याचा कोणताही अभ्यास किंवा काहीही रेकॉर्डवर (कोर्टासमोर) ठेवले नाही. कोणताही अर्ज केला नाही. सध्याचा अहवाल याला समर्थन देतो, पण कोणताही अभ्यास केला गेला नाही. ते कोणत्याही अभ्यासाशिवाय केले गेले असल्याने याचा प्रत्येकावर परिणाम होईल असे दातार म्हणाले. केंद्राने २०२१ मध्ये वैद्यकीय प्रवेशात (Medical Admission) २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा नियम समाविष्ट केला होता. त्याची अंमलबजावणी नीट २०२१ (NEET 2021) पासून केली जात आहे. मात्र वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा त्याला विरोध आहे. २०२१ पासून हा नियम तातडीने लागू करू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात तातडीची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेवर तताडीने सुनावणी करण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्य कांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे महान्याय अभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी सादर केलेल्या विनंतीचा विचार करून ही सहमती दर्शवली आहे. ‘हे प्रकरण मेडिकलच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे आणि त्यांना प्रवेशसंबंधी अनेक अडचणींशी सामना करावा लागत आहे, या मुद्द्यांचा विचार करून हे प्रकरण तातडीने सुनावणीला घ्यावे,’ असे या विनंतीत म्हटले आहे. नीट-पीजी २०२१ समुपदेश प्रक्रियेच्या विलंबामुळे दिल्लीसह देशभरातील अनेक भागांत वेगवेगळ्या रुग्णालयांत आणि निवासी डॉक्टरांच्या महासंघातर्फे (फोर्डा) आंदोलन सुरू आहे.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/neet-pg-admissions-no-study-was-done-regarding-the-limit-of-8-lakhs-central-government-said-in-supreme-court/articleshow/88726230.cms
