Advertisement

guidelines for disabilities: देशभरातील महाविद्यालये/विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायायाने यूजीसीला निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातील सर्व आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे आठ आठवड्यांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने यूजीसीचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणावर एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला देशभरातील विद्यापीठांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करवून घेण्यास सांगितले आहे. दिव्यांग हक्क समितीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. आठ आठवडे लागणार यासंबंधी अपडेट अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. सध्याची करोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती पाहता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आणखी आठ आठवडे लागतील असे यूजीसीतर्फे वकील मनोज रंजन सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला १४ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यूजीसीने विद्यापीठ/महाविद्यालयांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी असे निर्देश २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. समिती देणार सल्ला यूजीसीच्या या समितीमध्ये केंद्रीय सल्लागार मंडळ, राज्य सल्लागार मंडळ, मुख्य आयुक्त किंवा अपंग कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या राज्य आयुक्तांमधील व्यक्तींचा समावेश करण्यास स्वतंत्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही समिती अभ्यास करून तरतुदी करण्यासाठी आपल्या सूचना देईल. या तरतुदी आणि सूचनांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादाही समिती ठरवेल. तज्ज्ञ समिती प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत अंतर्गत संस्था (शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालक यांचा समावेश असलेली) स्थापन करण्याची व्यवस्था करेल. ही संस्था दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करेल.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/required-for-admission-of-persons-with-disabilities-apply-within-8-weeks-sc-instructs-ugc/articleshow/88824799.cms