ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे खासगी शाळांतून सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतर

Economic Survey 2021-22: करोना प्रादुर्भावाचा वाईट परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२१ नुसार, करोना प्रादुर्भावामुळे झालेल्या आर्थिक संकटामुळे पालकांचे बजेट कोलमोडले. पर्यायाने ग्रामीण भागातील खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश वाढल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांना शिक्षक, वर्गखोल्या आणि शैक्षणिक साहित्याची गरज भासत आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. सरकारी शाळा या लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गासाठी एकमेव आधार असल्याने सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रथम फाऊंडेशनच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या वार्षिक स्थिती शिक्षण अहवालाच्या (एएसईआर) प्रमुख निष्कर्षांनुसार, करोना साथीचा संपूर्ण भारतातील लाखो शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. शिक्षण मंत्रालयाकडे २०१९-२० पर्यंत डेटा उपलब्ध आहे. दरम्यान २०२० आणि २०२१ या महामारीच्या वर्षांमध्ये नावनोंदणी आणि पटसंख्या गळतीवर करोनामुळे झालेल्या परिणामाचे मूल्यांकन केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व्हेक्षण अहवाल तयार करणाऱ्या तज्ञांनी पर्यायी स्त्रोत विचारात घेतले असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. एएसईआर डेटाचा हवाला देऊन, सोमवारी सादर केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील मुले खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. कमी खर्च लागणाऱ्या खासगी शाळा बंद झाल्याने पालकांवर पडणारा आर्थिक बोजा वाढला. करोनामुळे नोकरी गेल्याने पालकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे पालकांना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पूर्ण करता आला नसल्याचे सर्व्हेक्षणातून दिसून आले. मात्र या काळात स्मार्ट फोनच्या मागणीत वाढ झाली. स्मार्टफोनची खरेदी २०१८ मधील ३६.५ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ६७.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. अहवालानुसार, उच्च वर्गातील विद्यार्थ्यांपेक्षा खालच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन क्लासेसमध्ये जास्त त्रास सहन करावा लागला.

source https://maharashtratimes.com/career/career-news/education-budget-2022-rural-areas-students-migrating-from-private-schools-to-government-schools-says-economic-survey-2021-22/articleshow/89266801.cms