Advertisement
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये () अध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शिक्षकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासठी आता अनिवार्य नाही. पीएचडी अनिवार्यतेचा निकष रद्द करण्यात आला आहे. आयोगाच्या निर्णयानंतर, ज्यांना शिक्षण क्षेत्रातील दांडगा अनुभव आहे, पण केवळ डिग्री नसल्याने विद्यापीठांमध्ये त्यांना शिकवता येत नव्हते, त्यांना ती संधी चालून आली आहे. यापुढे सर्व तज्ज्ञांना शिकवण्याची संधी मिळू शकणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यूजीसी नव्या आणि विशेष पदांची योजना आखत आहे, त्यात शिक्षकांना शिकवण्यासाठी आता Phd ची आवश्यकता नसेल. या प्रकरणी यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार यांच्यासह केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक झाली. या बैठकीच्या वेळी या प्रस्तावावर चर्चा झाली. यूजीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या निर्णयामागे हा विचार आहे की शिक्षकी क्षेत्रात तज्ज्ञ मंडळी विद्यार्थ्यांसोबत आपला अनुभव शेअर करू शकतील, त्यांना शिकवू शकतील. पीएचडी डिग्री नसल्याने ही संधी आतापर्यंत त्यांना मिळत नव्हती. यापुढे असं होणार नाही. या योजनेची जर चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करायची असेल तर तज्ज्ञ किंवा प्राध्यापकांना शिकवण्याची संधी देताना केवळ त्यांचा त्या विषयातील अनुभव लक्षात घ्यावा. केंद्रीय विद्यापीठांमधील भरतीसाठी सुधारित निकषांसाठी सरकार हे प्रयत्न करत आहे.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/ugc-decision-now-phd-will-not-be-mandatory-for-teaching-in-central-university/articleshow/90167103.cms