.webp)
Advertisement
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत () भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांचा मार्ग (Vacant posts) मोकळा झाला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार () यांच्या कार्यालयाकडून रविवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलैला झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत ३० जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करून, उचित मान्यता घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारतील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील २८ जुलैला मंत्रालयातील बैठक झाली होती. या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्या बैठकीत पदभरतीबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. करोनाच्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. चार मे २०२० आणि २४ जून २०२१च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र, विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारमधील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. 'कोणावरही अन्याय नाही' ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करून राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत ''कडे रिक्त पदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने 'एमपीएससी'ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी राज्यात १५ हजार ५००पेक्षा अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3C4YST1
via nmkadda
