शिक्षणाधिकाऱ्याला एक लाखाचा दंड, कोर्टाचा अवमान भोवला!

Advertisement

रमेश खोकराळे मुंबई: ‘शिक्षकाच्या नेमणुकीला मान्यता देण्याविषयीच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा’, असा स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही आणि आदेशाचे पालन करण्याविषयी वारंवार संधी देऊनही अत्यंत उदासीन भूमिका घेत कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकाऱ्याला तब्बल एक लाख रुपयांचा दंड लावला आहे. तसेच दोन आठवड्यांत दंडाची रक्कम कोर्टात जमा केली नाही तर दोन दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षाही सुनावली आहे. (An education official has been fined Rs one lakh for ) सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) भास्कर बाबर यांना न्या. नितीन जामदार व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही शिक्षा सुनावली. मात्र, दाद मागता यावी यासाठी बाबर यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने या शिक्षेची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांसाठी स्थगितही ठेवली. कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याच्या या प्रकरणात तत्कालीन काळात आदेश पालनाची जबाबदारी असलेले शिक्षणाधिकारी सत्यवान सोनावणे यांनी तर कोर्टाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचीही पर्वा न करता मंगळवारच्या सुनावणीला हजेरी लावली नाही. त्यामुळे ‘रजिस्ट्रीने सोनावणे यांच्याविरोधात २५ हजार रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करावे आणि ७ फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीला ते हजर राहतील याची खबरदारी घ्यावी. सध्या कोर्टांची सुनावणी ऑनलाईन होत असल्याने त्यांना हायकोर्टातील सरकारी वकील कार्यालयातून ऑनलाईन सुनावणीस हजर राहण्यास कळवावे’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. क्लिक करा आणि वाचा- ‘राज्यभरात शिक्षण अधिकाऱ्यांचे निर्णय किंवा त्यांच्याकडून निर्णय न होणे, या प्रश्नावर हायकोर्टात अनेक याचिका येत असतात. कोर्टाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही म्हणून कोर्ट अवमान कायद्याच्या अखत्यारीत अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्याच्या अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यादृष्टीने सरकारी वकील कार्यालयाने या आदेशाची प्रत राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडे पाठवावी. जेणेकरून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देता येतील’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. क्लिक करा आणि वाचा- काय आहे प्रकरण? शिक्षक दीपक कदम यांनी आपल्या नेमणुकीला मान्यता देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय होत नसल्याने राज्य सरकार व शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात रिट याचिका केली होती. महाराष्ट्र सरकारी सेवक बदली नियमावली आणि कर्तव्यपूर्ती विलंब प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सरकारी सेवकाने विशिष्ट मुदतीत निर्णय दिला नाही तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तरीही निर्णय होत नसल्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने कदम यांच्याविषयीच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय देण्याचा आदेश १८ एप्रिल २०१८ रोजी दिला होता. त्याचे पालन झाले नसल्याने कदम यांनी अॅड. अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली. अवमान याचिकेचीही दखल घेत खंडपीठाने वारंवार संधी दिली. तरीही बाबर व सोनावणे यांनी कोर्टाच्या आदेशांविषयी उदासीन भूमिका घेतली. त्यामुळे कोर्टाने त्यांना कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला. तरीही ते गैरहजर राहिले. क्लिक करा आणि वाचा - कोर्टाचे आदेश कळवूनही अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, असे खुद्द सरकारी वकिलांनीही कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर ‘न्यायिक व्यवस्थेची आणि कोर्टाची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आमचे कर्तव्य आहे. कायद्याचे राज्य हा लोकशाहीचा पाया असून त्याचे रक्षण करणे न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. न्यायव्यवस्थाही कायद्याच्या राज्यावरही प्रस्थापित आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशांचा अनादर हा थेट त्यावरच घाला असतो, असे खुद्द सुप्रीम कोर्टानेही स्पष्ट केलेले आहे. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची उदासीनता लक्षात घेता कोर्टाला कठोर भूमिका घेण्यावाचून पर्याय नाही. भास्कर बाबर हे कोर्ट अवमानाबद्दल दोषी ठरले आहेत’, असे आदेशात स्पष्ट करून खंडपीठाने त्यांना शिक्षा सुनावली.

source https://maharashtratimes.com/career/career-news/an-education-official-has-been-fined-rs-one-lakh-for-contempt-of-court/articleshow/89307736.cms