.webp)
Advertisement
in : राज्यातील १.१ लाख शाळांमधील ३० हजार शाळांमध्येच इंटरनेट कनेक्शन असल्याची माहिती युनिफिल्ड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशनने समोर आणली आहे. राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जात असलेल्या शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शनची परिस्थिती वाईट आहे. बहुतांश शाळांमधील शिक्षकांना ऑनलाइन लेक्चर घेण्यासाठी स्वत:चा स्मार्टफोन आणि इंटरनेट कनेक्शन वापरावे लागत आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन वर्गाचे महत्वा साऱ्या जगाला कळाले आहे. त्यामुळे भविष्यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही मार्गाने शिक्षण देण्याची तयारी आपल्याला ठेवावी लागेल असे शिक्षणतज्ञांचे मत आहे. द टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले आहे. संपूर्ण देशातील शाळांमध्ये असणाऱ्या इंटरनेट सुविधेची सरासरी काढायला गेल्यास ती २२.२ टक्के इतकी आहे. यामध्ये खासगी आणि सरकारी शाळा व्यवस्थापनांचा देखील समावेश आहे. महाराष्ट्रात ३५.९ टक्के शाळांच्या कॅम्पसमध्ये आहे. यामध्ये खासगी आणि सरकारी शाळांचा समावेश आहे. देशातील उदाहरण घ्यायला गेल्यास चंदीगडमध्ये ९७ टक्के शाळांमध्ये इंटनेट सुविधा आहे. या ठिकाणी २२९ शैक्षणिक संस्था आहेत. एक लाखांहून अधिक शाळा असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थानमध्ये १ लाख ६ हजार २४० शाळा, उत्तर प्रदेशमध्ये २ लाख ५४ हजार ३५२ शाळा आणि मध्य प्रदेशमध्ये १ लाख ३३ हजार ३७९ शाळा आहेत. या तुलनेत महाराष्ट्रात इंटरनेट सुविधेत चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. इंटरनेट आता केवळ मौजेची वस्तू राहीली नाही. इंटरनेट आता काळाजी गरज बनले आहे. लसीकरण देखील इंटरनेटशिवाय होणे शक्य नाही. लसीकरणाची नोंदणी करताना इंटरनेटची आवश्यकता लागते. अशावेळी राज्यातील सर्व गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा असणे ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे शिक्षण विभागाचे माजी संचालक वसंत काळपांडे यांनी म्हटले. ज्या गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा नाहीय तिथे सरकारने तात्काळ पोहोचायला हवे. तिथल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी प्राधान्याने इंटरनेट सुविधा पोहोचवायला हवी. कारण भविष्यात इंटरनेटच्या मदतीनेच ऑनलाइन, ऑफलाइन अभ्यासक्रम असेल असेही ते पुढे म्हणाले. राज्यात ६५ हजार सरकारी शाळांमधील केवळ ७ हजार १४९ शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन असल्याची खेदजनक बातमी सर्वेक्षणातून समोर आलीय. करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेता ऑफलाइन शिक्षण बंद ठेवण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्गच सुरु आहेत. शिक्षकांना स्वत:च्या मोबाईलवरुन ऑनलाइन क्लासेस घ्यावे लागत आहेत. मोबाईल डेटासाठी शिक्षकांचे पैसे खर्च होत असून सरकारने मोबाईल इंटरनेटचा खर्च द्यावा अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होतेय.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3dTHvKC
via nmkadda
