.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई मुंबईतील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांतील इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाने सादर केला आहे. मुंबईत पालिकेची मान्यता असलेल्या ४११ अनुदानित व ६८५ विनाअनुदानित खासगी शाळा आहेत. अनुदान सहाय्य संहितेमध्ये खासगी अनुदानित शाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर १९८३पासून विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्यात येते. सध्या इयत्ता पहिली ते दुसरी १५ रुपये व इयत्ता तिसरी ते चौथी २० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. याशिवाय प्रथम प्रवेश व प्रत्येक सत्रासाठी १५ ते २० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. यातून खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळेकडून दरमहा २४ लाख १७ हजार ६१ रुपये शुल्क पालिकेच्या तिजोरीत जमा होते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ची (आरटीई) राज्यात ११ ऑक्टोबर २०११ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हा अधिनियम मुंबईतील सर्व खासगी प्राथमिक शाळांनाही लागू आहे. त्यामुळे खासगी अनुदानित शाळेतील शुल्क आकारण्याची पद्धत शिक्षण समितीच्या मंजुरीनंतर बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शुल्क आकारण्याची पद्धत असलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळा व १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तातडीने अंमलबजावणी शिक्षण समितीच्या आज, बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या शुल्कवसुलीच्या कामातून शाळांची या निर्णयामुळे सुटका होणार आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3pCq9Zf
via nmkadda
