.webp)
Advertisement
Reservation: देशातील आयआयटी संस्थांनी , रिसर्च डिग्री प्रवेशांमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका रिट याचिकेत केंद्र आणि आयआयटीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयआयटीमध्ये भरती आणि प्रवेशावेळी आरक्षण नियमांचे पालन केले जात नाही अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले आहे. सर्व २३ भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांना (IITs) रिसर्च डिग्री अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश आणि आयआयटी मधील शिक्षकांच्या भरतीमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन करण्याचे निर्देशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एलएन राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण नोंदवण्यात आले. डॉ सच्चिदानंद पांडे (भूऔष्णिक ऊर्जा संशोधक) यांनी अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. एससी(१५ टक्के), अनुसूचित जमाती (७.५ टक्के) आणि ओबीसी (२७ टक्के) संबंधित असलेल्या समाजातील मागास विद्यार्थी आणि उमेदवारांना आयआयटीच्या आरक्षण धोरणानुसार आरक्षण दिले जात नाही असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता. आयआयटीद्वारे रिसर्च डिग्री अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश आणि प्राध्यापकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्णपणे असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि मनमानी आहे, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. 'आयआयटीतर्फे प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी पारदर्शक प्रक्रिया पाळली जात नाही, पात्र नसलेल्या उमेदवारांसाठी आयआयटीमध्ये प्रवेश दिला जातो, ज्यामुळे भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि भेदभाव होण्याची शक्यता वाढते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/314nwp0
via nmkadda
