.webp)
Advertisement
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या ऑफलाइन परीक्षा व्हाव्यात, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. मात्र, राज्य सरकार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन करण्याचा घाट तर घालत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी राज्य तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना केली असून, या मंचाला दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेऊन त्यांचे मूल्यमापन करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून या मंचाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिक्षणक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व्हावा, शिक्षक, विद्यार्थी यांच्या दृष्टीने भविष्यात वेगवेगळ्या प्रणाली विकसित करता याव्यात, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) अंतर्गत हा मंच कार्यरत राहणार आहे. शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट, गुगल अशा कंपन्यांचे सदस्य या मंचात कार्यरत असणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, यासाठी काही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून या मंचाची स्थापना झाली आहे. यात दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे संपूर्ण राज्यभरातून बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाइन व्हाव्यात, अशी मागणी होत असताना शालेय शिक्षण विभागाने मंचाला ठरवून दिलेले ऑनलाइन परीक्षांचे उद्दिष्ट कितपत योग्य आहे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण विभागाने घोषित केलेल्या तंत्रज्ञान मंचामध्ये एकूण १७ सदस्यांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षणमंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षण विभागाचे सचिव, 'एससीईआरटी'चे संचालक यांच्यासह डेल, कॉग्निझंट, पर्सिस्टंट, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अॅमेझॉन, सी-डॅक या कंपन्यांचे प्रतिनिधी या मंचावर कार्यरत असणार आहेत. दहावी, बारावीच्या ऑनलाइन परीक्षांसह राज्यातील शाळांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, यासाठी या मंचाकडून विविध प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहेत. भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा वापर डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणांची निर्मिती करण्यात येईल, असेही शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच हे शिक्षणातील तंत्रज्ञान विकसित करणारे भारतातील पहिले व्यासपीठ ठरणार आहे. या मंचामार्फत शिक्षणातील तंत्रज्ञान वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पनांवर चर्चा करून धोरणे तयार केली जातील. हा मंच शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. - वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट ठरवणे अशैक्षणिक आहे. एका बाजूला आपण ऑफलाइन परीक्षांचे महत्त्व पटवून देत असताना भविष्यात ऑनलाइन परीक्षांचा विचार करणे चुकीचे असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. शासन आदेशात नमूद करण्यात आलेला हा मुद्दा तातडीने हटवण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. - धनंजय कुलकर्णी, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3wJ6msL
via nmkadda
