.webp)
Advertisement
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वाढीव पदव्युत्तर जागांबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाची १ नोव्हेंबर रोजी आयुक्त, संचालक व सर्व अधिष्ठाता यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली खरी; परंतु ही बैठक आढाव्यापुढे सरकलीच नाही. ठोस निर्णय तर कुठलाच घेण्यात आला नसल्याचेही समजते. त्यामुळे घाटीच्या १८ वाढीव पदव्युत्तर जागांसह एका अतिविशेषोपचार जागेच्या प्रस्तावाबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राज्यात जिल्हा तिथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊन २६०० एमबीबीएसच्या जागा, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता एक हजाराने वाढण्याची चर्चा सुरू आहे. वाढीव जागांसाठी आवश्यक असलेले निरीक्षण राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये झालेले नसल्याचेही समोर येत आहे. याच वाढीव जागांच्या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून सोमवारी राज्यस्तरीय बैठक झाली आणि या बैठकीला आयुक्त, संचालक व सर्व अधिष्ठातांची ऑनलाईन हजेरी होती. या बैठकीत केवळ आढ‌ावा घेण्यात आल्याचे समोर येत आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पायाभूत सोयी-सुविधा, उपकरणे व वैद्यकीय साहित्य, प्रयोगशाळा, वैद्यकीय शिक्षक आदी बाबींचा आढवा घेण्यात आला. मात्र ही बैठक आढाव्यापुढे सरकलीच नाही आणि ठोस निर्णय तर नाहीच, असेही समोर येत आहे. वैद्यकीय शिक्षकांपासून अनेक बाबींचा तुटवडा असताना, तो कसा दूर करणार, यावर मात्र बैठकीत ठोस निर्णय झाला नसल्याचेही समजते. वरिष्ठांकडून खरडपट्टी? याच बैठकीत अमुक सुविधा आपल्याकडे का नाहीत आणि त्यासाठी तुम्ही आतापर्यंत काय केले, का नाही केले, काय-काय केले, अशा पद्धतीने खरडपट्टी काढण्यात आल्याचेही समजते. तब्बल दोन वर्षे कोव्हिड सेवेचा दट्ट्या आणि आता लगेच वाढीव जागांच्या अनुषंगाने खरडपट्टी काढण्यात आल्यानेही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3jYYyh3
via nmkadda
