.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी | मुंबई देशात इंजिनीअरिंगच्या जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण २० लाखांपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे अनेक संस्था बंद पडत आहेत, तर काहींमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण दिले जात नाही. याला चाप लावण्यासाठी आता २०२४पर्यंत एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजाला मान्यता देऊ नये, असा सल्ला अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या () सल्लागार समितीने दिला आहे. इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांसाठीच्या देशभरातील जागा आणि विद्यार्थी संख्या यांच्या प्रमाणात खूप तफावत असल्यामुळे २०२२पर्यंत एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजला मान्यता न देण्याचा निर्णय परिषदेने यापूर्वीच घेतला होता. आता हा निर्णय पुढील दोन वर्षांसाठी कायम ठेवण्याचा सल्ला परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीने दिला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. त्यामुळे २०२४पर्यंत देशभरात एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजला मान्यता मिळणार नाही. नवीन कॉलेजला मान्यता न देण्याच्या, तसेच मागणी नसलेल्या अभ्यासक्रमांना एकही जागा वाढून न देण्याच्या निर्णयामुळे रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर आले आहे. यामुळे इंजिनीअर्सची रोजगारक्षमता वाढण्यास मदत होत असल्याचेही सहस्रबुद्धे यांनी नमूद केले. असे असले तरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, मशिन लर्निंग, रोबोटिक्स यांसारखे नवीन काळानुरूप अभ्यासक्रम सुरू केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक कॉलेजे बंद इंजिनीअरिंगसाठी जागा रिक्त राहिल्याने देशात २०२०-२१मध्ये सुमारे आठ, तर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ३००हून अधिक कॉलेजे बंद पडल्याचे समोर आले आहे. देशात इंजिनीअरिंगच्या रिक्त जागांचे प्रमाण हे ५० टक्क्ंयापेक्षा जास्त वाढल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२साठी एकही नवीन कॉलेज सुरू करण्यास मान्यता न देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/no-new-engineering-colleges-should-be-recognized-till-2024-aicte-has-advised/articleshow/88383999.cms
