Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
गुरुवार, १६ डिसेंबर, २०२१, डिसेंबर १६, २०२१ WIB
Last Updated 2021-12-16T12:00:46Z
Rojgar

'दप्तर घ्या, बकऱ्या द्या'; श्रमजीवी संघटनेच्या आंदोलनास यश

Advertisement
मुंबई : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या तब्बल ३०३७ शाळा बंद करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात श्रमजीवी संघटनेने पुकारलेल्या 'दप्तर घ्या..बकऱ्या द्या' आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी श्रमजीवीच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली व राज्यातील एकही शाळा बंद करणार नाही, असे आश्वासन दिले. शाळाबाह्य मुलांसाठी कृतिदल स्थापन करून ठोस उपाययोजना आखण्यात येईल आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात येईल असेही आश्वासन दिले. याबाबतचे पत्रकही त्यांनी प्रसिद्ध केले. विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा पुरविण्याकरीता व वसतिस्थाने घोषित करण्याबाबत २४ मार्च रोजी शासनाने निर्णय प्रसिद्ध केला होता. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून शाळा व वसतिस्थाने यातील अंतराबाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विश्लेषणाअंती वाहतूक सुविधेचा लाभ विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यासाठी ३०३७ वसतिस्थाने व एकूण १६३३४ विद्यार्थीसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात ९ डिसेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. शासनाच्या या निर्णयाचा पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड तसेच इतर आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील १५८, ठाणे जिल्ह्यातील ६२, रायगड जिल्ह्यातील १११ आणि नाशिक जिल्ह्यातील ४०५ शाळा बंद होणार आहेत. या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आले होते. यामध्ये श्रमजीवी संघटनेचे पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातून शेकडो आंदोलक विद्यार्थी, पालक बकऱ्या आणि शाळेची दप्तरे घेऊन सहभागी झाले होते. वर्षा गायकवाड यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मंत्रालयात भेट घेतली आणि राज्यात एकही शाळा बंद करणार नाही असे आश्वासन दिले. या शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, अॅड. पूजा सुरूम यांचा सहभाग होता. ते वृत्त निराधार... केंद्र शासनपुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले. शाळा बंद करण्याचे वृत्त खरे नसून तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही असेही कृष्णा यांनी सांगितले.


source https://maharashtratimes.com/career/career-news/shramjivi-sanghatana-andolan-against-decision-to-shut-schools-with-less-attendance/articleshow/88314301.cms