गडचिरोलीतील आठशेहून अधिक गावे इंटरनेटविना; विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर गेल्या दोन वर्षांपासून करोना संक्रमणामुळे शाळा बंद असून शाळांचे वर्ग ऑनलाइन भरत आहेत. अशात गडचिरोली जिल्ह्यातील ८२९ गावांमध्ये इंटरनेट सुविधाच नसल्याने तेथील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असल्याचे धक्कादायक सत्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आले आहे. अशात जिल्ह्यातून निघणारी भविष्यातील पिढी कशी असेल याची कल्पना येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत राज्याच्या आदिवासी विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. गडचिरोली जिल्ह्यातील १० शालेय विद्यार्थांनी लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणि त्याची विदर्भातील अंमलबजावणी, यावर न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही परिस्थिती समोर आली. टाळेबंदीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. यामुळे नागपूरसारख्या शहरात शिकणारी मुले त्यांच्या गावी परतली आहेत. मात्र, गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने ते ऑनलाइन वर्गांपासूनही वंचित आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याखेरीज टाळेबंदीमुळे माध्यान्न भोजन योजनेचीसुद्धा वाईट परिस्थिती आहे. अशात जिल्ह्यातून निघणारी पुढील पिढी कशी असेल, याची कल्पना येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्याच्या आदिवासी विभागाने यावर काय उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच भविष्यात काय करणार आहेत, यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील पंधरा दिवसांत हे उत्तर सादर करायचे आहे. न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी भूमिका बजावली.

source https://maharashtratimes.com/career/career-news/more-than-800-villages-in-gadchiroli-are-without-internet-high-court-raised-concern/articleshow/89010775.cms