.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'मुंबई महापालिकेत १६ सहायक आयुक्तपदे ( assistant commissioner post exam) भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) ३१ ऑक्टोबरला घेतलेली परीक्षा सदोष होती. त्यातील अनेक प्रश्न चुकीचे व संदिग्ध स्वरूपाचे होते. त्यामुळे ती परीक्षा रद्द करून एमपीएससीला नव्याने परीक्षा घेण्याचा आदेश द्यावा', अशी विनंती करत या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत एमपीएससी व महापालिकेला मंगळवार, ४ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता व प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागवून एमपीएससीने दोनशे गुणांची बहुपर्यायी परीक्षा घेतली होती. त्यात यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांची मुलाखत व त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांची निवड करणे, अशी प्रक्रिया एमपीएससीने ठरवली. तसेच परीक्षेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विषयांतील शंभर वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या उत्तरांत असलेल्या बहुपर्यायांमधून बरोबर उत्तर निवडल्यास दोन गुण व चुकीचे उत्तर निवडल्यास अर्धा नकारात्मक गुण, अशी गुणांकर पद्धत ठरवण्यात आली. तसेच प्रश्नपत्रिकांचे चार संच होते. मात्र, '३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिकेतील ४० प्रश्न चुकलेले किंवा संदिग्ध स्वरूपाचे होते. काही प्रश्न हे ठरलेल्या अभ्यासक्रमाबाहेरचे, काही प्रश्न बहुपर्यायांमधील एकापेक्षा अधिक पर्याय बरोबर उत्तर असलेले, काही प्रश्न सर्व पर्यायांत चुकीचे उत्तर असलेले, काही प्रश्न इंग्रजी व मराठी भाषेत वेगवेगळा अर्थ असलेले होते. तर काही प्रश्नांत व्याकरणाच्या व शब्दांच्या चुका होत्या. याविषयी एमपीएससीकडे आम्ही वारंवार निवेदने दिली. मात्र, एमपीएससीने नंतर अंतिम गुण देताना यातील केवळ पाच प्रश्न वगळली आणि उर्वरित प्रश्नांविषयी यथाप्रमाण गुण दिले. चुकीच्या उत्तरासाठी नकारात्मक गुणांची तरतूद असताना अशाप्रकारे चुकीच्या व संदिग्ध प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने यथाप्रमाण गुण देणे म्हणजे गुणवान उमेदवारांच्या गुणवत्तेविषयी अन्याय आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे', असे सागर बोरनारे व अन्य सहा जणांनी अॅड. सविता सूर्यवंशी यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे निदर्शनास आणले. याविषयी न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. तेव्हा, 'एमपीएससीने याविषयीच्या सर्व आक्षेपांचा विचार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करूनच आदर्श उत्तरे प्रसिद्ध केली आहेत. त्याअनुषंगाने यशस्वी उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणे अंतिम टप्प्यात आहे', असे एमपीएससीतर्फे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर खंडपीठाने एमपीएससीच्या प्रक्रियेला कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार देतानाच एमपीएससी व मुंबई महापालिकेला ४ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला ठेवली.
source https://maharashtratimes.com/career/career-news/mpsc-assistant-commissioner-post-exam-for-bmc-challenged-in-bombay-high-court/articleshow/88658941.cms
