.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणामधील सर्वांत महत्त्वाची परीक्षा असते. मात्र, करोनाच्या कारणाखाली तुम्ही रद्द केली. मात्र, बारावीची परीक्षा होणार आहे. हा काय गोंधळ आहे? दहावीच्या सीबीएसई मंडळांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे नववीपर्यंत नियमित अंतर्गत मूल्यांकन झाले आहे. एसएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे त्यांच्या मूल्यांकन पद्धतीची तुलना होऊ शकत नाही. असे असताना परीक्षांविनाच विद्यार्थ्यांना असे उत्तीर्ण केले जाऊ शकत नाही,' अशा परखड शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले. दहावीची परीक्षा घेण्याविषयी पर्यायांचा विचार करण्याऐवजी ती थेट रद्द करण्याच्या राज्य सरकार व एसएससी बोर्डाच्या निर्णयाने लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे, असे निदर्शनास आणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्याविषयी उत्तर देताना मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायाधीश शाहरुख काथावाला व न्यायाधीश सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, 'दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे सूत्र निश्चित करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून आठवडाभरात अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर आठवडाभरात राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.' मुळात परीक्षा रद्द का केली, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा, करोनाच्या संकटामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे काकडे यांनी सांगताच, 'सुमारे १४ लाख विद्यार्थीसंख्या असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेरीस घेणार असल्याचे तुम्ही म्हणता. मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थीसंख्या असलेल्या दहावीची परीक्षा का नाही? असा भेदभाव का? कोण असे निर्णय घेते,' असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. 'राज्यातील शिक्षण धोरणकर्त्यांनी हे विसरता कामा नये की, दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणातील सर्वांत महत्त्वाची परीक्षा असते. ती रद्द करून दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान केले जाऊ शकत नाही,' असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सीबीएसई मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे एसएससी मंडळाच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही उत्तीर्ण केले जाऊ शकते, असे म्हणणे राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या अर्जदारांतर्फे अॅड. माधवेश्वरी म्हसे यांनी मांडले. 'शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील एसएससी बोर्डाच्या आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन झालेले नाही. आता दहावीचीही परीक्षा होणार नाही म्हटल्यावर ही संपूर्ण तुकडी योग्य मूल्यांकनाविनाच पुढील शिक्षणासाठी बाहेर पडणार आहे,' असे वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. तसेच, 'सीबीएसई व आयसीएसई मंडळाने अंतर्गत मूल्यांकनाच्या माध्यमातून निकाल लावण्याची तयारी केली असताना एसएससी मंडळाने अद्याप काहीच केलेले नाही. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने महिन्याभरानंतर त्याबद्दलचा जीआर काढला आणि आता कुठे गुणांकनाच्या प्रश्नावर बैठका होऊ लागल्या आहेत,' असेही वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. याचीही खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. 'पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे आणि तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे सीबीएसई व आयसीएसई मंडळ म्हणत असताना एसएससी मंडळाने अद्याप काहीच तयारी केलेली नाही. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून निव्वळ गप्प बसण्याचे काम केल्याचे दिसत आहे. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार दिसत नाही,' अशा शब्दांत खंडपीठाने खरडपट्टी काढली. अखेरीस 'राज्य सरकार आपला हा निर्णय मागे घेणार की, तो आम्ही रद्द करावा,' अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, 'आम्हाला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेऊन न्यायालयाने निर्णय द्यावा,' अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने राज्य सरकारला मुदत देतानाच सर्व शिक्षण मंडळांनाही लेखी स्वरूपात मुद्दे मांडण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली. विधी विद्यार्थ्यांचे उदाहरण 'मागील वर्षात विधी पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांविषयी त्यांचे गुण विचारात घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका काही खासगी विधी संस्थांनी घेतली. कारण, अगदी ४०-४५ टक्के मिळत असलेल्यांनाही ९० टक्क्यांहून अधिक गुण अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे मिळाले. यामुळे काय होत आहे? संबंधित विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत आहे, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? म्हणजे परीक्षा न घेऊन विद्यार्थ्यांची मदत करण्याऐवजी आपण त्यांचे नुकसानच करीत आहोत,' असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाचे परखड सवाल - परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून निव्वळ गप्प बसण्याचे काम केले का? - राज्य सरकार आपला हा निर्णय मागे घेणार की, आम्ही रद्द करावा? - १४ लाख विद्यार्थ्यांची बारावी परीक्षा होणार, मग १६ लाख विद्यार्थ्यांची दहावीची परीक्षा का नाही?
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3oFvIn5
via nmkadda
