.webp)
Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल करत नव्या 'ब्लेण्डेड' अर्थात, लवचिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढेल अशी भीती मुंबई विद्यापीठ आणि कॉलेज टीचर्स युनियनने (बुक्टू) व्यक्त केली आहे. करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षणाच्या या माध्यमाचा वापर करून घेत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना कौशल्य अवगत कसे करता येईल याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग विचार करत असून यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार घेत 'ब्लेण्डेड मोड ऑफ टीचिंग अॅण्ड लर्निंग' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. याचा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या मसुद्यात तज्ज्ञांच्या पॅनलने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही पद्धतीच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला आहे. ऑनलाइन शिक्षण हे दूरस्थ किंवा आभासी असेल. तसेच प्रत्येक वर्गाच्या शिक्षणाला अध्ययन मूल्यमापन असणार आहे. हा विद्यार्थी एकाच विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधून विविध अभ्यासक्रम शिकू शकणार आहे. या सर्वांत शिक्षकाची भूमिका ही ज्ञानदाता अशी असणार आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक असतील, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सूचना करताना बुक्टू या संघटनेने वास्तव मांडत ही संकल्पना कशी अपुरी आहे हे मांडले आहे. स्वयम् व्यासपीठावर सध्या एक कोटी २५ लाख विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. मात्र दहा कोटी विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेत आहेत. म्हणजे अवघे १२.४ टक्केच विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या ऑनलाइन व्यासपीठाचा वापर करत असल्याचे मत या सूचनांमध्ये मांडण्यात आले आहे. याचबरेाबर ग्रामीण भागांत असलेल्या ऑनलाइनच्या अपुऱ्या सुविधांचा विचार या मसुद्यात करण्यात आलेला नाही असे मत पत्रात मांडण्यात आले आहे. ब्लेण्डेड शिक्षण धोरण स्वीकारताना पायाभूत सुविधांमध्येही खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल घडविणे आवश्यक आहे. या सुविधा विद्यार्थ्यांना मोफत किंवा अल्पदरात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक त्या सूचना कराव्यात असेही बुक्टूने सुचविले आहे. शिक्षकाला मार्गदर्शकाची भूमिका देत असताना तंत्रज्ञान हे शिक्षकाला पर्याय ठरू शकत नाही विद्यार्थ्यांना आजही प्रत्यक्ष शिक्षण घेणेच सोयीचे होत असल्याचा अनुभवही बुक्टूतर्फे मांडण्यात आला आहे. याचबरोबर यामध्ये विद्यार्थ्यांना विविध टप्प्यांवर पदविका किंवा अन्य प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे उच्च शिक्षणातील गळतीचा दर अधिक वाढेल अशी भीतीही या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे आयोगाने हा मसुदा मागे घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आयोगाने या सूचना द्याव्यात आयोगाने सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना पाठबळ देण्यासाठी विशेष धोरण जाहीर करावे, अशी सूचनाही बुक्टूने केली आहे. या धोरणात आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या किंवा शिक्षण सोडून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी उपायायोजनांबाबत सूचना करणे आवश्यक आहे. कंत्राटावर काम करणारे शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भरपाई मिळण्याबाबत धोरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3uZOaIP
via nmkadda
