Deoxa Indonesian Channels
Best Viral news Website

Label

lisensi

Advertisement

Advertisement
सोमवार, २६ जुलै, २०२१, जुलै २६, २०२१ WIB
Last Updated 2021-07-26T13:43:43Z
मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times C2KCareer News in Marathi: Career NewsIFTTTjobmarathimajhinaukrimajhinewsnmkadda

दहावी, बारावीचे परीक्षा शुल्क परत करावे; मुंबई हायकोर्टात याचिका Rojgar News

Advertisement
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'करोना संकटामुळे इयत्ता दहावी व बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याने राज्य सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत द्यायला हवे. प्रत्येक विद्यार्थ्यागणिक ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी करोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थी व पालकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून सुमारे ८० कोटी रुपये आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी घेऊन तो बाळगणाऱ्या राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातील मिरजमधील न्यू इंग्लिश स्कूलचे निवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंह चोपदार यांनी अॅड. पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. त्याचबरोबर सांगली जिल्ह्यातील विनायक गणमोते यांनीही १२वी उत्तीर्ण झालेल्या आपल्या मुलीतर्फे याच प्रश्नी प्रलंबित जनहित याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. याविषयी उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 'राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत (एसएससी बोर्ड) २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेतलेले दहावीचे सुमारे १७ लाख तर बारावीचे सुमारे १५ लाख विद्यार्थी आहेत. मंडळाने या सर्वांकडून त्या-त्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे सुमारे चारशे ते ५५० रुपये परीक्षा शुल्कापोटी घेतले आहेत. तसेच विलंब केलेल्यांकडून विलंब शुल्कही घेतले आहे. मात्र, करोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १२ मे रोजीच्या जीआरद्वारे दहावीची तर ९ जूनच्या जीआरद्वारे बारावीची परीक्षा रद्द केली. त्यामुळे सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क परत करणे गरजेचे आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांत करोनाच्या संकटात कित्येक कुटुंबांची वाताहत झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत विवंचनेत असूनही पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी पदरमोड करत आहेत. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्काचे चारशे ते पाचशे रुपये परत मिळणेही त्यांच्यासाठी दिलासादायक असेल. शिवाय परीक्षाच घेतली नसताना त्याविषयीचे शुल्क परत करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असून ते परत मिळणे हा पालकांचाही मूलभूत हक्क आहे', असे म्हणणे चोपदार यांनी याचिकेत मांडले आहे. तर एका कापड दुकानात काम करणारे गणमोते यांनी सध्याची आपली आर्थिक हलाखीच अर्जामध्ये सविस्तर मांडून जनहित याचिकेतील मुद्द्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.


from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ycFilC
via nmkadda