.webp)
Advertisement
महेश झगडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मुलाखत घेण्यास मोठा विलंब झाल्याने एका तरुणाने आत्महत्या केल्याचे पडसाद राज्यात उमटले. खरोखरच दुर्दैवी अशी घटना होती. ही परिस्थिती निर्माण का झाली, हे पाहणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या, दरवर्षी पदवीधर होणाऱ्यांची संख्या यांमुळे रोजगाराच्या संधी त्या प्रमाणात नसल्याने बेरोजगारीचा आकडा वाढतो. शिवाय, शेती किफायतशीर नसल्याने ग्रामीण भागातील युवकांना नोकरीचा पर्याय निवडणे अनिवार्य होते. मात्र, सरकारी नोकरी ही बेरोजगारीवर उत्तर होऊ शकते का? देशातील आणि राज्यांतील याची आकडेवारी शास्त्रीय पद्धतीने संकलित होत नसली, तरी सॅम्पल सर्व्हेनुसार देशातील एकूण रोजगारापैकी ९४ टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. जो सहा टक्के रोजगार संघटित क्षेत्रात आहे, त्यामध्ये ग्राम पंचायतीपासून केंद्र सरकारपर्यंत असलेल्या शासनव्यवस्थेत फक्त साडेतीन टक्क्यांपर्यंत रोजगार मिळतो. व्यवसाय, खासगी क्षेत्रातील रोजगार वाढविण्याच्या उपाययोजना म्हणजे कारखानदारी वाढविणे, आयटी वगैरे सेवाक्षेत्रे विकसित करून त्यामध्ये संधी वाढविण्यासाठी वाव असतो; तसा तो सरकारी नोकऱ्यांबाबत नसतो. तेथील पदे केवळ रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी नसतात. किंबहुना जनतेवरील कराचा भार कमी करून भांडवली खर्चासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध होण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या कमी करण्याकडे कल असतो. त्यामुळे रोजगारासाठी सरकारी नोकऱ्या हा उपाय कधीच नव्हता. भविष्यात जसा देश विकसित होत जाईल, तशा शासकीय रोजगाराच्या संधी कमी होतील. जागृतीची गरज त्यामुळे पहिला मुद्दा असा की, देशाचा बेरोजगारीचा दर कमी ठेवायचा असेल, तर असंघटित क्षेत्र, शेती, व्यवसाय, सूक्ष्म-लहान-मध्यम-मोठे उद्योग, सेवा क्षेत्र यांमध्ये संधी वाढविण्यास जसा वाव आहे; तसाच रोजगार शोधण्यासाठीही ९७ टक्के संधी या शासनाच्या व्यतिरिक्त क्षेत्रात असल्याने त्यावर प्राधान्यक्रमाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. केंद्रीय किंवा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत स्पर्धा परीक्षांमार्फत निवड करून भरली जाणारी वरिष्ठ पदे ('वर्ग-१/अ' किंवा 'वर्ग-२/ब') खूप कमी असतात. त्यामुळे अत्यल्प पदांसाठी देशपातळीवर आणि राज्यात अतिप्रचंड स्पर्धा असते. उपलब्ध रिक्त पदे आणि इच्छुक उमेदवारांची संख्या पाहता ती दुर्दैवाने जीवघेणी होऊ शकते. 'आयएएस', 'आयपीएस' वगैरे अखिल भारतीय सेवांमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे (यूपीएससी) दरवर्षी सुमारे एक हजार अधिकाऱ्यांची निवड होते; पण त्यासाठी दहा ते अकरा लाख अर्जदार असतात. 'एमपीएससी'च्या मुख्य राज्यसेवा परीक्षेच्या ४०० ते ४५० पदांकरिता साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज असतात. यावरून अर्जदारांपैकी केवळ ०.१ टक्के इतक्या अल्प अर्जदारांना नोकरी मिळते. या पार्श्वभूमीवर युवकांमध्ये जागृती व्हायला हवी. 'स्पर्धा परीक्षेकरिता जीव तोडून अभ्यास करा, यशस्वी होण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करा; पण केवळ ०.१ टक्के उमेदवार अंतिमतः यशस्वी होणार आहेत. त्यामुळे वैफल्य येऊ न देण्याकरिता इतर नोकऱ्या, व्यवसाय, शेतीपूरक व्यवसाय, सेवा पुरवठा क्षेत्र आदी क्षेत्रांतील संधीला 'प्लॅन ए' बनवा आणि स्पर्धा परीक्षेचा 'प्लॅन बी' ठेवा,' असे उमेदवारांना सांगायला हवे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या रक्तात भिनलेला आणि अत्यंत तिरस्करणीय घटक म्हणजे अकार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता. केंद्र आणि राज्य सरकारांतील पदे कधीही रिक्त राहणार नाहीत, अशी अपेक्षा असणे रास्त आहे. राज्यात प्रचंड संख्येने ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहतात किंवा ठेवली जातात; किंबहुना ही बाब प्रशासनात दुय्यम मानली जाते. वास्तविक, ज्या बाबीवर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो त्याची वस्तुस्थिती काय आहे, हे बजेट किंवा कार्यक्रम अंदाजपत्रकाद्वारे प्रत्येक खात्याने आणि विशेषतः सामान्य प्रशासन विभागाने दरवर्षी विधान मंडळाच्या निदर्शनास आणून त्यावर वैधानिक चर्चा ठेवली तर ती वस्तुस्थिती राज्यापुढे येईल. पदे रिक्त कशामुळे? पदे रिक्त राहण्याची प्रमुख तीन कारणे. पहिले म्हणजे पद भरण्याबाबत लक्ष पुरविण्याकडे संबंधित विभागाच्या सचिवांची पराकोटीची अनास्था. दुसरे म्हणजे राज्याचे उत्पन्न अव्वाच्या सव्वा दाखवून भरमसाट योजना घेऊन मग उत्पन्नात तूट दाखवून वित्त विभागाच्या पुढाकाराने पद भरतीवर बंदी आणण्याचा शासनाचा निर्णय. तिसरी बाब म्हणजे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनाच पदभरती होऊ नये असे वाटणे; कारण मग कार्यरत अधिकारी कमी ठेवून एका व्यक्तीकडे मोठ्या भौगोलिक किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अतिरिक्त कार्यभार मिळण्याची संधी निर्माण करणे. हा भाग अपवादात्मक असला तरी तो असतो, हे लोकशाहीतील दुर्दैव. पदे कधीही रिक्त राहू नयेत आणि रोजगार इच्छुकांना संधी अव्याहत चालू ठेवण्याची संस्कृती पुन्हा एकदा प्रशासनाने अंगिकारली पाहिजे आणि ती अशक्य नाही. वास्तविक खासगी कंपन्यांमध्ये जसे मनुष्यबळ विभाग असतात, तसाच राज्य शासन स्तरावर या कामासाठी सामान्य प्रशासन विभाग (जो अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने मुख्यमंत्र्यांकडेच असतो) आणि प्रत्येक विभाग किंवा कार्यालयात 'प्रशासन' या बाबीसाठी स्वतंत्र शाखा आणि त्यावर शाखाप्रमुख असतात. त्यामुळे पदे रिक्त राहू नयेत यासाठी नोकरशाही तयार करण्यात आली असून, त्यावर फक्त पगाररूपी खर्च होतो, काम होत नाही. शासनाच्या धोरणानुसार दर वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्व खात्यांनी त्यांच्या विभागाचा आढावा घेऊन पुढील कॅलेंडर वर्षात जी पदे रिक्त होणार आहेत, त्यावर सरळ सेवेने किंवा पदोन्नतीने अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार ठेवून ज्या दिवशी पद रिक्त होईल त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून नवीन व्यक्ती त्या पदावर रुजू होऊन पद एक दिवसही रिक्त राहणार नाही, असे धोरण आहे. तथापि केवळ मरगळलेल्या प्रशासकीय यंत्रणा आणि विभागाच्या सचिवांची कमालीची निष्क्रियता यामुळे हे धोरण राबवले जात नाही. निवडप्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने ही प्रक्रिया एक किंवा दोन वर्षे अगोदर सुरू होऊ शकते. राज्यातील सर्व आमदार त्यांच्या मतदारांना जबाबदार असतात. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी याबाबत शासनाने पटलावर माहिती ठेवण्याचे आणि जे सचिव यामध्ये कमी पडले त्यांच्याबाबत 'कार्यपालन अहवाल' ठेवण्याची प्रथा सुरू करावी, असा आग्रह त्यांनी धरायला हवा. हाच यावरील उपाय होऊ शकतो. तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने काही पदे भरण्याची कदाचित आवश्यकता नसेल किंवा पगारासाठी निधी नसेल तर सर्व पदांचा आढावा घेऊन अनावश्यक किंवा नव्याने निर्माण करण्याची गरज असलेल्या पदांबाबत एकदाच निर्णय घ्यावा. वित्त विभागाच्या दबावामुळे सेवाभरती थांबवणे, हे रोजगारापेक्षा राज्यातील जनतेला त्यांच्याकडून घेतलेल्या करांच्या बदल्यात सेवा देण्यापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. सेवाभरती बंदीची माहितीही जनता आणि आमदारांसमोर येणे आवश्यक आहे आणि तसा अहवाल विधानसभेच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी ठेवणे बंधनकारक करायला हवे. प्रशासनातील अनास्था रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेतील अनास्था विदारक आहे. वास्तविक, संबंधित खात्याच्या सचिवांनी आयोगाशी चर्चा करून पदभरतीसाठी एकूण किती काळ लागणार, याचा अंदाज घेऊन त्या कालावधीचा विचार करून तितके अगोदर उमेदवार निवडीचा प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित आहे. सहज समजणारी ही बाब किमान सोळा वर्षे 'आयएएस'मध्ये व्यतीत केलेल्यांना का समजू नये? या अधिकाऱ्यांना वारंवार व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात वेळेतच कामे होण्यासाठी सीपीएम/पर्ट आदी प्रणालींचाही समावेश असतो. पदे रिक्त झाल्यानंतर ती भरण्याचा प्रस्ताव आयोगाकडे अनेकदा पाठविला जातो. खरी विलंबाची शृंखला येथेच सुरू होते. प्रस्ताव आल्यानंतर आयोगाच्या सदस्यांनी आणि शासननियुक्त अशासकीय सदस्यांनी ही पदे कमीत कमी वेळेत कशी भरली जातील, हे पाहावे. या स्तरावर दोन समस्या असतात. एक तर सदस्यांची नेमणूकच सरकारकडून वेळेवर होत नसते आणि अनेकदा सदस्यांअभावी परीक्षा घेणे, मुलाखती घेणे हे आयोगास शक्य होत नाही. आयोगाच्या सदस्यांची पदे न भरणे हा केवळ आणि केवळ मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा असतो. आयोगाच्या चेअरमनचे आणि सदस्यांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहतात. राजकीय समीकरणे, या पदावर नेमणूक होण्यासाठी निवृत्त होणाऱ्या आणि सत्तेच्या अवतीभोवती फिरणाऱ्या व्यक्तींच्या दबावामुळे किंवा शुद्ध अनास्थेमुळे या नेमणुका वेळेवर होत नाहीत. त्याबाबत राज्यातील सर्व आमदार लक्ष देत नाहीत. दुसरा आणि तितक्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जे चेअरमन किंवा सदस्य आयोगावर नियुक्त केले जातात, त्यांच्याकडेही पदभरतीसाठी आवश्यक व्यवस्थापकीय कौशल्य आणि क्षमता हवी. केवळ कोणत्या अधिकाऱ्याची किंवा व्यक्तीची जवळीक सत्ताधाऱ्याबरोबर असल्याने त्यांना घेतले जाऊ नये. आज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपूर्ण निवडीची प्रक्रिया पाच-सहा महिन्यांत पूर्ण करता येणे शक्य आहे; पण तशी आयोगाचे चेअरमन आणि सदस्यांची क्षमता आवश्यक आहे. नोकऱ्यांच्या इच्छुकांचे हाल येथेच संपत नाहीत. विलंबाने का होईना आयोगाने यशस्वी उमेदवारांची यादी शासनाकडे पाठविल्यानंतर एक किंवा दोन महिन्यांत त्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळणे आवश्यक असते; पण मग तेथेही महिनोन् महिने किंवा कधी वर्षेही या उमेदवारांना नियुक्त्या मिळत नाहीत. या विलंबास सर्वस्वी खात्यांचे सचिव जबाबदार असतात. त्यांच्यावर मुख्य सचिवांनी जे नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. तसे होत नाही. प्रशासकीय पदे भरण्यातील विलंबाला काही अपवाद वगळता त्यास प्रशासकीय नेतृत्व जबाबदार आहे; आणि मग जनक्षोभ वाढल्यानंतर राजकीय नेतृत्वाला त्याची दखल घेणे भाग पडते. त्यासाठी या प्रशासकीय यंत्रणेची डागडुजी करणे अत्यावश्‍यक आहे. (लेखक निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.)
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3hVjmEx
via nmkadda
